An Open Appeal to the Prime Minister: Ensuring Economic Security and Dignity for 80 Lakh EPS-95 Pensioners hun

[30/09, 09:17] Sham Rao Bidar: By email September 28 , 2026

To
The Hon’ble Prime Minister of India
South Block, Raisina Hill, New Delhi – 110011

Dr. Jitendra Singh Ji
Hon’ble Union Minister of State
(PMO, Personnel, Public Grievances &
Pensions)
Email: drjitendras@gmail.com

Dr. Mansukh Mandaviya Ji
Hon’ble Union Minister of Labour & Employment
Email: contact@mansukhmandaviya.in

Smt. Nirmala Sitharaman Ji
Hon’ble Union Minister of Finance

Ms. Vandana Gurnani, IAS, honourable
Secretary, Ministry of Labour & Employment
Email: secy-labour@nic.in

The Hon’ble Finance Secretary (Expenditure) , Government of India
Email: secyexp@nic.in

The Hon’ble Central Provident Fund Commissioner, EPFO , New Delhi
Email: cpfc@epfindia.gov.in

————————*——————–

Subject: Humble Appeal for Early Resolution of a CPI/DA-Linked Liveable Minimum Pension and Fair Pension Benefits for EPS-95 Pensioners in Recognition of Their Long Contributory Service, Constitutional Rights and Service to Nation-Building
————————*———————-

Respected Sir/Madam,

I most respectfully submit this appeal on behalf of the large number of elderly EPS-95 pensioners and their spouses and dependants, whose long-standing struggle for economic security and a dignified life in old age continues despite decades of contributory employment and service.

More than three decades have passed since the commencement of EPS-95 and the subsequent retirement of successive batches of employees.

A substantial section of these pensioners, after rendering their productive years to the development of the nation and contributing through the statutory pension system, are today compelled to live with extremely inadequate pensions that do not correspond to the present cost of basic necessities.

The issue is therefore not merely one of an increase in pension. It concerns social justice, economic security, human dignity in old age and the legitimate expectations of citizens who contributed their wages and years of service towards the national economy and the pension fund.

1. Extremely low pension and the magnitude of economic insecurity

Available pension-range information indicates that approximately 49 lakh EPS-95 pensioners receive less than ₹1,500 per month, while approximately 78 lakh pensioners receive less than ₹4,000 per month. With the overall EPS-95 pensioner population being around 80 lakh, these figures demonstrate the extraordinary degree of economic insecurity prevailing among elderly pensioners.

Many such pensioners receive amounts which are lower than, or comparable with non-contributory old-age social-security pensions provided by various State Governments.

This creates a painful anomaly: a person who spent decades in employment and contributed through the statutory pension system may receive less than a person receiving a non-contributory social pension.
Such a situation calls for urgent policy correction.

2. Pensioners contributed not merely money, but their productive years to nation-building
EPS-95 pensioners are not beneficiaries who received something without contribution. They are retired employees who devoted their productive lives to factories, public-sector undertakings, private establishments, institutions, services and other sectors that contributed to India’s economic and industrial development.

Their contributions were made from wages earned through years of labour.
They also contributed to the national exchequer throughout their working lives through direct and are continual payees of indirect taxation, including GST and other taxes applicable to their consumption and income.

The nation therefore owes them fair and humane social security in recognition of their contributory service and legitimate pensionary expectations.

A pension after retirement is also a matter of dignity. An elderly person who has completed decades of service should not be compelled to depend upon children or relatives merely to meet food, medicine, shelter and other basic necessities because the pension system has remained disconnected from the changing cost of living.

3. Structural causes of inadequate EPS-95 pension
The present inadequacy of pension is substantially attributable to certain structural features of the pension system:
(a) Pension based on restrictive wage ceilings:
In majority cases, pension determination has been linked to prescribed pensionable-wage ceilings rather than adequately reflecting the actual wages on which employees earned and, where applicable, contributed towards provident/pension benefits. This has resulted in a serious mismatch between the employee’s actual earnings, contribution history and eventual pension.

(b) Non-commensurate recognition of FPS-1971 service:
Employees who rendered pensionable/contributory service under the predecessor Family Pension Scheme, 1971 (FPS-71) and subsequently under EPS-95 have not received pensionary recognition proportionate to their entire qualifying service.
The limited weightage and increments provided do not adequately reflect the significance of the earlier pension-fund service.
Where a person’s pensionable service has been earned through successive statutory pension arrangements, such service deserves meaningful recognition in determining retirement security.

(c) Absence of effective CPI/DA linkage:
The purchasing power of pension has continuously declined because the minimum pension has not been effectively linked to the Consumer Price Index or Dearness Allowance. With the cost of food, medicines, housing, electricity, transportation and other essential requirements increasing continuously, a pension that remains substantially static inevitably becomes inadequate.

(d) Difficulties relating to higher pension on actual wages:
The procedure and conditions applicable to higher pension based on actual wages have created serious practical difficulties for many employees who had already retired or separated from employment, particularly those who are no longer in a position to complete employment-stage formalities or coordinate with former employers.

Where the requisite pension contribution attributable to actual wages is capable of being determined and recovered/adjusted in accordance with law, the pensionary benefit should not be denied merely because of procedural barriers that become practically impossible to comply with after retirement.

(e) Need for non-discriminatory treatment:
Retired employees similarly situated in terms of actual wages and pensionable service should receive a fair opportunity to obtain pension based on their actual contribution without unreasonable or discriminatory barriers.

4. Minimum pension must correspond to the present cost of living
The Government has taken steps to extend enhanced retirement-security coverage by raising the wage ceiling to ₹25,000 for about 51 lakh employees.
In the same spirit, the long-pending issue of the ₹1,000 minimum pension under EPS-95 also deserves urgent and equal consideration.

Increasing the coverage of future pensioners is important; however, protecting the livelihood of the approximately 80 lakh existing elderly EPS-95 pensioners who are already struggling with inadequate pensions is an equally urgent social responsibility.

A minimum pension cannot remain merely a nominal statutory amount when the cost of living has increased several-fold.

The minimum pension should therefore be substantially enhanced and linked to CPI/DA so that its real purchasing power does not continuously erode.

5. Pension fund resources and the principle of social security
The EPS-95 pension fund has accumulated a very substantial corpus, reported to be above ₹ 11 lakh crore, generating considerable investment income.
The existence of such a substantial pension fund, together with the long contribution history of employees and employers, makes it imperative that the financial sustainability of the scheme and the legitimate pensionary needs of its beneficiaries be examined comprehensively.

The objective should not merely be to maintain the scheme in a static form, but to ensure that the pension system fulfils its fundamental purpose—providing meaningful economic security after retirement.

An actuarially sustainable mechanism may be devised through appropriate Government support, contribution restructuring, actuarial review, rational utilisation of available resources and other lawful financial measures and the long term sustainability of pension scheme also exists by reduction of pensions month to month over time retaining it’s relative pension fund corpus .

6. Constitutional values of equality, dignity and social justice
The Constitution of India places the values of equality, social justice and protection of life and dignity at the heart of governance.
In particular, Articles 14 and 21 embody important constitutional guarantees concerning equality and the right to life and dignity. The constitutional framework, including the Directive Principles relating to social and economic justice and assistance in cases of old age, further reflects the State’s responsibility towards vulnerable citizens.

The remedies contemplated under Articles 32 and 142, within their respective constitutional scope, also demonstrate the importance attached to protection of fundamental rights and doing complete justice.

An elderly pensioner who has completed decades of contributory service should be able to live the remaining years of life with food security, access to medicines, shelter, dignity and reasonable financial independence.

The continued payment of an amount that is insufficient even for basic necessities raises a serious question of whether the social-security objective of the pension scheme is being adequately fulfilled.

7. Government’s larger responsibility towards senior citizens
Citizens contribute to the nation throughout their working lives—not only through labour and statutory contributions but also through taxation and participation in the wider economy.

After retirement, they reasonably expect the State and its social-security institutions to ensure that the fruits of their years of service do not culminate in poverty and dependence.

The Government’s responsibility should therefore be viewed not as a discretionary favour to pensioners but as part of the broader constitutional and social obligation to ensure economic and social justice and dignity in old age.

The issue becomes even more compelling because the affected pensioners are now in advanced age. Many have spent their entire productive lives in service and have little opportunity to earn supplementary income after retirement.

8. Humble requests for immediate policy intervention
In view of the above facts and circumstances, I most respectfully request the Hon’ble Government to kindly consider the following measures on an urgent basis:

*Substantially enhance the EPS-95 minimum pension from the present ₹1,000 to a genuinely liveable level, keeping in view present-day costs of food, medicines and other essential requirements.

*Introduce a permanent CPI/DA-linked mechanism for EPS-95 pension so that the real value of pension is protected against inflation in future.

*Review pension determination based on restrictive wage ceilings and provide appropriate pensionary benefit corresponding to actual wages and legitimate pension contributions, wherever applicable.

*Give meaningful and proportionate recognition to qualifying service rendered under FPS-1971 and EPS-95, rather than allowing substantial contributory/pensionable service to remain inadequately reflected in the final pension.

*Remove impractical and discriminatory procedural barriers relating to higher pension on actual wages, particularly for retired and separated employees, subject to verification and adjustment of the requisite contributions.

*Consider the matter for early decision by the competent authority/Cabinet, so that the long-pending hardship of elderly EPS-95 pensioners is brought to an end without further delay.

9. An appeal based on justice.
Hon’ble Sir/Madam, these pensioners are not asking for an unreasonable privilege.
They seek a pension that enables them to meet the basic cost of living after having contributed their wages, pension contributions, labour and productive years to the development of the nation.

A nation is ultimately judged not only by its economic growth, but also by how it treats those who built that economy during their productive years.

Amidst the ongoing nationwide call of EPS 95 pensioners, pensioners associations, honourable M Ps, Ministers ,Trade Unions Bharatiya Majdoor Sangh and others It would be a matter of great national and humanitarian significance if the Government were to take a decisive step towards establishing a liveable, CPI/DA-linked minimum EPS-95 pension and fair pension entitlement based on actual wages and contributory service without discrimination.

At this advanced stage of their lives, many pensioners cannot afford to wait indefinitely for another review or committee. Their remaining years deserve security, dignity and peace—not continued uncertainty and financial distress. So early the better ending the chaos and anxiety of pensioners

I therefore humbly appeal to the Hon’ble Prime Minister and the concerned Hon’ble Ministers and authorities to kindly give this long-pending issue their compassionate and urgent consideration and cause an early, comprehensive and lasting resolution in the larger interest of approximately 80 lakh EPS-95 pensioners and their families.

With high regards,

Yours sincerely,

ShamRao G.
EPS-95 Activist
Bidar, Karnataka
Email: shamraobidar308@gmail.com
Ph: 9632885896
[30/09, 09:17] Sham Rao Bidar: ఈ-మెయిల్ ద్వారా
28 సెప్టెంబర్ 2026
కు,

గౌరవనీయులైన భారత ప్రధానమంత్రి గారికి
సౌత్ బ్లాక్, రైసినా హిల్, న్యూఢిల్లీ – 110011

డా. జితేంద్ర సింగ్ గారికి
గౌరవనీయ కేంద్ర సహాయ మంత్రి
(ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం, సిబ్బంది, ప్రజా ఫిర్యాదులు & పెన్షన్లు)
ఈ-మెయిల్: drjitendras@gmail.com

డా. మన్సుఖ్ మాండవీయ గారికి
గౌరవనీయ కేంద్ర కార్మిక & ఉపాధి మంత్రి
ఈ-మెయిల్: contact@mansukhmandaviya.in

శ్రీమతి నిర్మలా సీతారామన్ గారికి
గౌరవనీయ కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి

శ్రీమతి వందనా గుర్నాని, IAS గారికి
గౌరవనీయ కార్యదర్శి, కార్మిక & ఉపాధి మంత్రిత్వ శాఖ
ఈ-మెయిల్: secy-labour@nic.in

గౌరవనీయ ఆర్థిక కార్యదర్శి (వ్యయ విభాగం), భారత ప్రభుత్వం
ఈ-మెయిల్: secyexp@nic.in

గౌరవనీయ కేంద్ర భవిష్యనిధి కమిషనర్ (CPFC), EPFO, న్యూఢిల్లీ
ఈ-మెయిల్: cpfc@epfindia.gov.in

విషయం:

EPS-95 పెన్షనర్ల దీర్ఘకాలిక చందాదారుల సేవ, రాజ్యాంగ హక్కులు మరియు దేశ నిర్మాణంలో వారి సేవలను గుర్తిస్తూ CPI/DAతో అనుసంధానించబడిన జీవనోపాధికి తగిన కనీస పెన్షన్ మరియు న్యాయమైన పెన్షన్ ప్రయోజనాలను త్వరగా పరిష్కరించవలసిందిగా వినమ్ర విజ్ఞప్తి

గౌరవనీయులైన సర్/మేడమ్,

దశాబ్దాల పాటు చందాదారులుగా ఉద్యోగ సేవలు అందించినప్పటికీ, వృద్ధాప్యంలో ఆర్థిక భద్రత మరియు గౌరవప్రదమైన జీవితం కోసం ఇప్పటికీ పోరాడుతున్న సుమారు 80 లక్షల EPS-95 పెన్షనర్లు, వారి జీవిత భాగస్వాములు మరియు ఆధారితుల తరఫున ఈ విజ్ఞప్తిని అత్యంత గౌరవంతో సమర్పిస్తున్నాను.
EPS-95 ప్రారంభమై, తదనంతరం అనేక బ్యాచ్‌ల ఉద్యోగులు పదవీ విరమణ చేసి మూడు దశాబ్దాలకు పైగా గడిచాయి.
ఈ పెన్షనర్లలో ఒక పెద్ద వర్గం తమ జీవితంలోని ఉత్పాదక సంవత్సరాలను దేశ అభివృద్ధికి అంకితం చేసి, చట్టబద్ధమైన పెన్షన్ వ్యవస్థకు చందాలు చెల్లించారు. అయినప్పటికీ, ప్రస్తుతం వారు ప్రాథమిక అవసరాల ప్రస్తుత వ్యయానికి ఏమాత్రం సరిపోని అత్యంత తక్కువ పెన్షన్లతో జీవించాల్సిన పరిస్థితిలో ఉన్నారు.

కాబట్టి ఇది కేవలం పెన్షన్ పెంపు సమస్య మాత్రమే కాదు. ఇది సామాజిక న్యాయం, ఆర్థిక భద్రత, వృద్ధాప్యంలో మానవ గౌరవం మరియు తమ వేతనాలు, సేవా సంవత్సరాల ద్వారా జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు పెన్షన్ నిధికి సహకరించిన పౌరుల న్యాయమైన అంచనాలకు సంబంధించిన అంశం.

1. అత్యంత తక్కువ పెన్షన్ మరియు విస్తృతమైన ఆర్థిక అసురక్షిత పరిస్థితి
అందుబాటులో ఉన్న పెన్షన్-పరిధి సమాచార ప్రకారం సుమారు 49 లక్షల EPS-95 పెన్షనర్లు నెలకు ₹1,500 కంటే తక్కువ, సుమారు 78 లక్షల పెన్షనర్లు నెలకు ₹4,000 కంటే తక్కువ పొందుతున్నారు. మొత్తం EPS-95 పెన్షనర్ల సంఖ్య సుమారు 80 లక్షలు కావడంతో, ఈ గణాంకాలు వృద్ధ పెన్షనర్లలో ఉన్న తీవ్రమైన ఆర్థిక అసురక్షిత పరిస్థితిని స్పష్టంగా చూపుతున్నాయి.
అనేక మంది పెన్షనర్లకు లభించే మొత్తం వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందించే చందా లేని వృద్ధాప్య సామాజిక భద్రతా పెన్షన్లతో సమానంగా లేదా వాటికంటే తక్కువగా ఉంది.
ఇది అత్యంత బాధాకరమైన విరుద్ధ పరిస్థితి. దశాబ్దాల పాటు ఉద్యోగం చేసి, చట్టబద్ధమైన పెన్షన్ వ్యవస్థకు చందాలు చెల్లించిన వ్యక్తికి, చందా చెల్లించని సామాజిక పెన్షన్ పొందుతున్న వ్యక్తికంటే తక్కువ పెన్షన్ రావడం న్యాయసమ్మతం కాదు.
అందువల్ల తక్షణ విధానపరమైన సవరణ అవసరం.

2. పెన్షనర్లు కేవలం డబ్బు మాత్రమే కాదు, తమ ఉత్పాదక జీవితాన్ని దేశ నిర్మాణానికి అందించారు
EPS-95 పెన్షనర్లు ఎటువంటి చందా లేకుండా ప్రయోజనం పొందినవారు కాదు. వారు తమ ఉత్పాదక జీవితాలను కర్మాగారాలు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, ప్రైవేట్ సంస్థలు, సంస్థాగత సేవలు మరియు భారతదేశ ఆర్థిక, పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి సహకరించిన ఇతర రంగాలకు అంకితం చేసిన పదవీ విరమణ పొందిన ఉద్యోగులు.
వారి చందాలు సంవత్సరాల శ్రమ ద్వారా సంపాదించిన వేతనాల నుండి చెల్లించబడ్డాయి.
అదేవిధంగా, తమ ఉద్యోగ జీవితమంతా ప్రత్యక్ష పన్నులతో పాటు GST మరియు ఆదాయం, వినియోగంపై వర్తించే ఇతర పన్నుల ద్వారా జాతీయ ఖజానాకు కూడా నిరంతరం సహకరించారు.
అందువల్ల వారి చందాదారుల సేవ మరియు న్యాయమైన పెన్షన్ అంచనాలను గుర్తిస్తూ వారికి న్యాయమైన, మానవీయ సామాజిక భద్రత కల్పించడం దేశ బాధ్యత.
పదవీ విరమణ అనంతరం పెన్షన్ అనేది గౌరవప్రదమైన జీవితం యొక్క అంశం కూడా. దశాబ్దాల సేవ పూర్తి చేసిన వృద్ధుడు ఆహారం, మందులు, నివాసం మరియు ఇతర ప్రాథమిక అవసరాల కోసం కేవలం పిల్లలు లేదా బంధువులపై ఆధారపడే పరిస్థితి రాకూడదు.

3. EPS-95 పెన్షన్ తక్కువగా ఉండటానికి నిర్మాణాత్మక కారణాలు
(అ) పరిమిత వేతన పరిమితుల ఆధారంగా పెన్షన్ నిర్ణయం
చాలా సందర్భాల్లో పెన్షన్ నిర్ణయం ఉద్యోగి వాస్తవ వేతనాలు మరియు సంబంధిత చందాలను తగినంతగా ప్రతిబింబించకుండా నిర్దేశిత పెన్షన్-వేతన పరిమితులకు అనుసంధానించబడింది. దీనివల్ల వాస్తవ ఆదాయం, చందా చరిత్ర మరియు చివరి పెన్షన్ మధ్య తీవ్రమైన అసమానత ఏర్పడింది.
(ఆ) FPS-1971 సేవకు తగిన గుర్తింపు లేకపోవడం
Family Pension Scheme, 1971 (FPS-71) మరియు అనంతరం EPS-95 కింద పెన్షన్‌కు అర్హమైన సేవ చేసిన ఉద్యోగులకు వారి మొత్తం అర్హత సేవకు అనుగుణమైన పెన్షన్ ప్రయోజనం లభించలేదు.
(ఇ) సమర్థవంతమైన CPI/DA అనుసంధానం లేకపోవడం
Consumer Price Index (CPI) లేదా Dearness Allowance (DA)తో కనీస పెన్షన్ సమర్థవంతంగా అనుసంధానించబడకపోవడం వల్ల పెన్షన్ కొనుగోలు శక్తి నిరంతరం తగ్గుతోంది.
ఆహారం, మందులు, నివాసం, విద్యుత్, రవాణా మరియు ఇతర ప్రాథమిక అవసరాల ఖర్చులు పెరుగుతున్నప్పుడు స్థిరంగా ఉండే పెన్షన్ సహజంగానే సరిపోదు.
(ఈ) వాస్తవ వేతనాలపై అధిక పెన్షన్‌కు సంబంధించిన ఇబ్బందులు
వాస్తవ వేతనాల ఆధారంగా అధిక పెన్షన్ పొందేందుకు ఉన్న విధానాలు మరియు షరతులు ఇప్పటికే పదవీ విరమణ చేసిన లేదా ఉద్యోగం నుండి వైదొలిగిన అనేక మంది ఉద్యోగులకు తీవ్రమైన ఆచరణాత్మక సమస్యలను కలిగించాయి.
చట్టప్రకారం అవసరమైన అదనపు పెన్షన్ చందాను లెక్కించి వసూలు/సర్దుబాటు చేయగలిగిన సందర్భంలో, పదవీ విరమణ అనంతరం ఆచరణాత్మకంగా పూర్తి చేయలేని విధానపరమైన అడ్డంకుల కారణంగా పెన్షన్ ప్రయోజనం నిరాకరించరాదు.
(ఉ) వివక్షలేని వైఖరి అవసరం
వాస్తవ వేతనం మరియు పెన్షన్ అర్హత సేవ పరంగా సమాన స్థితిలో ఉన్న పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులకు వారి వాస్తవ చందాల ఆధారంగా న్యాయమైన పెన్షన్ పొందే సమాన అవకాశం కల్పించాలి.

4. కనీస పెన్షన్ ప్రస్తుత జీవన వ్యయానికి అనుగుణంగా ఉండాలి
సుమారు 51 లక్షల మంది ఉద్యోగులకు వేతన పరిమితిని ₹25,000కు పెంచడం ద్వారా ప్రభుత్వం భవిష్యత్ పదవీ విరమణ భద్రత పరిధిని విస్తరించేందుకు చర్యలు తీసుకుంది.
అదే స్ఫూర్తితో EPS-95 కింద ఉన్న ప్రస్తుత ₹1,000 కనీస పెన్షన్ సమస్యను కూడా అత్యవసరంగా పరిగణించాలి.
భవిష్యత్ పెన్షనర్లకు రక్షణ కల్పించడం ఎంత ముఖ్యమో, ఇప్పటికే తక్కువ పెన్షన్లతో ఇబ్బందులు పడుతున్న సుమారు 80 లక్షల వృద్ధ EPS-95 పెన్షనర్ల జీవనోపాధిని రక్షించడం కూడా అంతే ముఖ్యమైన సామాజిక బాధ్యత.
కనీస పెన్షన్ కేవలం నామమాత్రపు చట్టబద్ధ మొత్తంగా మిగిలిపోకూడదు.
కాబట్టి కనీస పెన్షన్‌ను గణనీయంగా పెంచి CPI/DAతో శాశ్వతంగా అనుసంధానించాలి.

5. పెన్షన్ నిధి వనరులు మరియు సామాజిక భద్రత సూత్రం
EPS-95 పెన్షన్ నిధిలో ₹11 లక్షల కోట్లకు పైగా భారీ మొత్తం పేరుకుపోయినట్లు సమాచారం ఉంది. దీనివల్ల గణనీయమైన పెట్టుబడి ఆదాయం కూడా లభిస్తోంది.
ఉద్యోగులు మరియు యజమానుల దీర్ఘకాలిక చందాలతో కూడిన ఇంత పెద్ద పెన్షన్ నిధి ఉన్న నేపథ్యంలో, పథకం ఆర్థిక స్థిరత్వం మరియు పెన్షన్ లబ్ధిదారుల న్యాయమైన అవసరాలను సమగ్రంగా పరిశీలించాలి.
సరైన ప్రభుత్వ సహాయం, చందా నిర్మాణంలో పునర్వ్యవస్థీకరణ, యాక్చురియల్ సమీక్ష, అందుబాటులో ఉన్న వనరుల సముచిత వినియోగం మరియు ఇతర చట్టబద్ధ ఆర్థిక చర్యల ద్వారా దీర్ఘకాలికంగా స్థిరమైన వ్యవస్థను రూపొందించవచ్చు.

6. సమానత్వం, గౌరవం మరియు సామాజిక న్యాయం యొక్క రాజ్యాంగ విలువలు
భారత రాజ్యాంగం సమానత్వం, సామాజిక న్యాయం మరియు జీవితం, గౌరవం రక్షణను పాలన యొక్క ముఖ్య విలువలుగా గుర్తిస్తుంది.
ప్రత్యేకంగా ఆర్టికల్స్ 14 మరియు 21 సమానత్వం, జీవితం మరియు గౌరవ హక్కులకు ముఖ్యమైన రాజ్యాంగ రక్షణను అందిస్తాయి.
వృద్ధాప్యంలో సహాయం మరియు సామాజిక-ఆర్థిక న్యాయానికి సంబంధించిన ఆదేశిక సూత్రాలు కూడా బలహీన వర్గాల పట్ల రాష్ట్ర బాధ్యతను ప్రతిబింబిస్తాయి.
ఆర్టికల్స్ 32 మరియు 142, వాటి రాజ్యాంగ పరిధిలో, ప్రాథమిక హక్కుల రక్షణ మరియు సంపూర్ణ న్యాయం యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలియజేస్తాయి.
దశాబ్దాల చందాదారుల సేవ చేసిన వృద్ధ పెన్షనర్ తన మిగిలిన జీవితాన్ని ఆహారం, మందులు, నివాసం, గౌరవం మరియు తగిన ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యంతో గడపగలగాలి.

7. వృద్ధ పౌరుల పట్ల ప్రభుత్వ విస్తృత బాధ్యత
పౌరులు తమ పని జీవితమంతా శ్రమ, చట్టబద్ధ చందాలు, పన్నులు మరియు ఆర్థిక కార్యకలాపాల ద్వారా దేశానికి సేవ చేస్తారు.
పదవీ విరమణ అనంతరం వారి సంవత్సరాల సేవ ఫలితం పేదరికం మరియు ఆధారపడే పరిస్థితిగా మారకుండా ప్రభుత్వం మరియు సామాజిక భద్రతా సంస్థలు చూసుకోవాలని వారు న్యాయంగా ఆశిస్తారు.
కాబట్టి పెన్షన్ అనేది ప్రభుత్వ దయ లేదా విచక్షణాపూర్వక సహాయం కాదు; అది ఆర్థిక, సామాజిక న్యాయం మరియు వృద్ధాప్య గౌరవాన్ని నిర్ధారించే విస్తృత రాజ్యాంగ, సామాజిక బాధ్యతగా చూడాలి.

8. తక్షణ విధానపరమైన జోక్యం కోసం వినమ్ర అభ్యర్థనలు
పై వాస్తవాలు మరియు పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని, గౌరవనీయ ప్రభుత్వాన్ని నేను వినమ్రంగా కోరుతున్నాను:
ప్రస్తుత ₹1,000 EPS-95 కనీస పెన్షన్‌ను గణనీయంగా పెంచి, ప్రస్తుత ఆహారం, మందులు మరియు ఇతర ప్రాథమిక అవసరాల ఖర్చులకు సరిపడే జీవనోపాధి స్థాయికి తీసుకురావాలి.
EPS-95 పెన్షన్‌కు శాశ్వత CPI/DA అనుసంధాన విధానం ప్రవేశపెట్టాలి.
పరిమిత వేతన పరిమితుల ఆధారంగా పెన్షన్ నిర్ణయాన్ని సమీక్షించి, వర్తించే సందర్భాల్లో వాస్తవ వేతనాలు మరియు చట్టబద్ధమైన పెన్షన్ చందాలకు అనుగుణంగా పెన్షన్ ప్రయోజనం కల్పించాలి.
FPS-1971 మరియు EPS-95 కింద చేసిన అర్హత సేవకు తగిన, అనుపాత గుర్తింపు ఇవ్వాలి.
వాస్తవ వేతనాలపై అధిక పెన్షన్‌కు సంబంధించిన ఆచరణాత్మక మరియు వివక్షాత్మక విధానపరమైన అడ్డంకులను తొలగించాలి.
ఈ సమస్యపై సంబంధిత అధికారం/కేంద్ర మంత్రివర్గం త్వరగా నిర్ణయం తీసుకుని వృద్ధ EPS-95 పెన్షనర్ల దీర్ఘకాలిక ఇబ్బందులకు ముగింపు పలకాలి.

9. న్యాయంపై ఆధారపడిన వినమ్ర విజ్ఞప్తి
గౌరవనీయులైన సర్/మేడమ్,
ఈ పెన్షనర్లు ఎటువంటి అన్యాయమైన ప్రత్యేక హక్కును కోరడం లేదు.
దేశ నిర్మాణానికి తమ వేతనాలు, పెన్షన్ చందాలు, శ్రమ మరియు జీవితంలోని ఉత్పాదక సంవత్సరాలను అందించిన తరువాత, ప్రాథమిక జీవన వ్యయాలను తీర్చుకునే స్థాయిలో పెన్షన్‌ను మాత్రమే కోరుతున్నారు.
ఒక దేశం యొక్క గొప్పతనం కేవలం దాని ఆర్థిక అభివృద్ధితోనే కాకుండా, ఆ ఆర్థిక వ్యవస్థ నిర్మాణానికి తమ ఉత్పాదక జీవితాన్ని అంకితం చేసిన వారిని అది ఎలా చూసుకుంటుందో దానితో కూడా కొలవబడుతుంది.

EPS-95 పెన్షనర్లు, పెన్షనర్ల సంఘాలు, గౌరవనీయ ఎంపీలు, మంత్రులు, ట్రేడ్ యూనియన్లు, భారతీయ మజ్దూర్ సంఘ్ (BMS) మరియు ఇతర సంస్థల దేశవ్యాప్త డిమాండ్ నేపథ్యంలో, ప్రభుత్వం జీవనోపాధికి తగిన CPI/DA అనుసంధానిత కనీస EPS-95 పెన్షన్ మరియు వాస్తవ వేతనాలు, చందాదారుల సేవ ఆధారంగా వివక్షలేని న్యాయమైన పెన్షన్ హక్కును ఏర్పాటు చేయడానికి నిర్ణయాత్మక చర్య తీసుకుంటే అది గొప్ప జాతీయ మరియు మానవతా ప్రాధాన్యత కలిగిన చర్య అవుతుంది.
ఈ వృద్ధాప్య దశలో అనేక మంది పెన్షనర్లు మరో సమీక్ష లేదా కమిటీ కోసం నిరవధికంగా వేచి ఉండలేరు. వారి మిగిలిన జీవిత సంవత్సరాలు భద్రత, గౌరవం మరియు ప్రశాంతతకు అర్హమైనవి—అనిశ్చితి మరియు ఆర్థిక బాధలకు కాదు.
ఎంత త్వరగా చర్య తీసుకుంటే అంత మంచిది. తద్వారా పెన్షనర్ల దీర్ఘకాలిక ఆందోళన, గందరగోళం మరియు ఆర్థిక ఇబ్బందులకు ముగింపు లభిస్తుంది.

సుమారు 80 లక్షల EPS-95 పెన్షనర్లు మరియు వారి కుటుంబాల విస్తృత ప్రయోజనాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఈ దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న అంశాన్ని సానుభూతితో, అత్యవసరంగా పరిగణించి, త్వరిత, సమగ్ర మరియు శాశ్వత పరిష్కారాన్ని కల్పించవలసిందిగా గౌరవనీయ ప్రధానమంత్రి గారిని మరియు సంబంధిత గౌరవనీయ మంత్రులు, అధికారులను వినమ్రంగా కోరుతున్నాను.
వినయపూర్వక నమస్కారాలతో,

భవదీయుడు,

ShamRao G.
EPS-95 Activist
Bidar, Karnataka
ఈ-మెయిల్: shamraobidar308@gmail.com
ఫోన్: 9632885896

————-

ઈ-મેલ દ્વારા
28 સપ્ટેમ્બર 2026
પ્રતિ,
માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રી, ભારત સરકાર
સાઉથ બ્લોક, રાયસીના હિલ, નવી દિલ્હી – 110011
ડૉ. જિતેન્દ્ર સિંહજી
માનનીય કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી
(પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય, કર્મચારી બાબતો, જાહેર ફરિયાદો અને પેન્શન)
ઈ-મેલ: drjitendras@gmail.com
ડૉ. મનસુખ માંડવિયાજી
માનનીય કેન્દ્રીય શ્રમ અને રોજગાર મંત્રી
ઈ-મેલ: contact@mansukhmandaviya.in
શ્રીમતી નિર્મલા સીતારામનજી
માનનીય કેન્દ્રીય નાણાં મંત્રી
શ્રીમતી વંદના ગુરનાની, IAS
માનનીય સચિવ, શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય
ઈ-મેલ: secy-labour@nic.in
માનનીય નાણાં સચિવ (વ્યય), ભારત સરકાર
ઈ-મેલ: secyexp@nic.in
માનનીય કેન્દ્રીય ભવિષ્ય નિધિ કમિશનર (CPFC), EPFO, નવી દિલ્હી
ઈ-મેલ: cpfc@epfindia.gov.in

વિષય:
EPS-95 પેન્શનરોની લાંબી અંશદાયી સેવા, બંધારણીય અધિકારો અને રાષ્ટ્રનિર્માણમાં તેમના યોગદાનને માન્યતા આપીને CPI/DA સાથે જોડાયેલ જીવનનિર્વાહયોગ્ય લઘુત્તમ પેન્શન અને ન્યાયસંગત પેન્શન લાભો માટે વહેલી તકે ઉકેલ લાવવા અંગે વિનમ્ર અપીલ

માનનીય મહોદય/મહોદયા,

દાયકાઓ સુધી અંશદાયી રોજગાર અને સેવા આપ્યા હોવા છતાં વૃદ્ધાવસ્થામાં આર્થિક સુરક્ષા અને સન્માનપૂર્ણ જીવન માટે સંઘર્ષ કરી રહેલા આશરે 80 લાખ EPS-95 પેન્શનરો તથા તેમના જીવનસાથીઓ અને આશ્રિતોની તરફથી હું આ અપીલ અત્યંત આદરપૂર્વક રજૂ કરું છું.
EPS-95ની શરૂઆત અને ત્યારબાદ કર્મચારીઓની વિવિધ બેચની નિવૃત્તિને ત્રણ દાયકાથી વધુ સમય વીતી ગયો છે.
આ પેન્શનરોના એક મોટા વર્ગે પોતાના ઉત્પાદક જીવનના વર્ષો રાષ્ટ્રના વિકાસ માટે સમર્પિત કર્યા અને કાયદેસરની પેન્શન વ્યવસ્થામાં યોગદાન આપ્યું. તેમ છતાં આજે તેમને એવી અત્યંત અપૂરતી પેન્શન પર જીવન જીવવાની ફરજ પડી રહી છે જે જીવનની મૂળભૂત જરૂરિયાતોના વર્તમાન ખર્ચને અનુરૂપ નથી.
આ મુદ્દો માત્ર પેન્શન વધારવાનો મુદ્દો નથી. તે સામાજિક ન્યાય, આર્થિક સુરક્ષા, વૃદ્ધાવસ્થામાં માનવીય ગૌરવ અને પોતાના વેતન તથા વર્ષોની સેવા દ્વારા રાષ્ટ્રીય અર્થતંત્ર અને પેન્શન ફંડમાં યોગદાન આપનાર નાગરિકોની ન્યાયસંગત અપેક્ષાઓ સાથે સંબંધિત છે.
1. અત્યંત ઓછી પેન્શન અને આર્થિક અસુરક્ષાની વ્યાપકતા
ઉપલબ્ધ પેન્શન સંબંધિત માહિતી અનુસાર આશરે 49 લાખ EPS-95 પેન્શનરોને દર મહિને ₹1,500 કરતાં ઓછી, જ્યારે આશરે 78 લાખ પેન્શનરોને ₹4,000 કરતાં ઓછી પેન્શન મળે છે.
કુલ EPS-95 પેન્શનરોની સંખ્યા આશરે 80 લાખ હોવાથી, આ આંકડા વૃદ્ધ પેન્શનરોમાં રહેલી ગંભીર આર્થિક અસુરક્ષાને સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવે છે.
ઘણા પેન્શનરોને મળતી રકમ વિવિધ રાજ્ય સરકારો દ્વારા આપવામાં આવતી બિન-અંશદાયી વૃદ્ધાવસ્થા સામાજિક સુરક્ષા પેન્શન જેટલી અથવા તેનાથી પણ ઓછી છે.
આ એક અત્યંત પીડાદાયક વિસંગતિ છે કે દાયકાઓ સુધી નોકરી કરીને કાયદેસરની પેન્શન વ્યવસ્થામાં યોગદાન આપનાર વ્યક્તિને બિન-અંશદાયી સામાજિક પેન્શન મેળવનાર વ્યક્તિ કરતાં પણ ઓછી પેન્શન મળે.
આથી તાત્કાલિક નીતિગત સુધારો જરૂરી છે.
2. પેન્શનરોએ માત્ર નાણાં નહીં, પરંતુ પોતાના ઉત્પાદક વર્ષો રાષ્ટ્રનિર્માણને આપ્યા
EPS-95 પેન્શનરો એવા લાભાર્થી નથી જેમણે કોઈ યોગદાન વિના લાભ મેળવ્યો હોય. તેઓ એવા નિવૃત્ત કર્મચારીઓ છે જેમણે પોતાનું ઉત્પાદક જીવન કારખાનાઓ, જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો, ખાનગી સંસ્થાઓ, સેવાઓ અને ભારતના આર્થિક તથા ઔદ્યોગિક વિકાસમાં યોગદાન આપતા અન્ય ક્ષેત્રોમાં સમર્પિત કર્યું છે.
તેમના યોગદાન વર્ષોના શ્રમથી મેળવેલા વેતનમાંથી કરવામાં આવ્યા હતા.
તેમણે પોતાના સમગ્ર કાર્યકાળ દરમિયાન પ્રત્યક્ષ કર ઉપરાંત GST તથા આવક અને વપરાશ પર લાગતા અન્ય કર દ્વારા રાષ્ટ્રીય તિજોરીમાં પણ સતત યોગદાન આપ્યું છે.
તેથી તેમની અંશદાયી સેવા અને ન્યાયસંગત પેન્શન અપેક્ષાઓની માન્યતા સ્વરૂપે તેમને યોગ્ય અને માનવીય સામાજિક સુરક્ષા આપવી રાષ્ટ્રની જવાબદારી છે.
3. EPS-95 પેન્શન અપૂરતી રહેવાના માળખાકીય કારણો
(અ) મર્યાદિત વેતન મર્યાદા આધારિત પેન્શન નિર્ધારણ
ઘણા કિસ્સાઓમાં પેન્શન નિર્ધારણ નિર્ધારિત પેન્શનપાત્ર વેતન મર્યાદા સાથે જોડાયેલું છે અને કર્મચારીના વાસ્તવિક વેતન તથા યોગદાનને પૂરતું પ્રતિબિંબિત કરતું નથી.
(બ) FPS-1971ની સેવાને પૂરતી માન્યતા ન મળવી
Family Pension Scheme, 1971 (FPS-71) અને ત્યારબાદ EPS-95 હેઠળ પેન્શનપાત્ર સેવા આપનાર કર્મચારીઓને તેમની સંપૂર્ણ પાત્ર સેવાના પ્રમાણમાં પૂરતું પેન્શન માન્યતા મળતી નથી.
(ક) અસરકારક CPI/DA જોડાણનો અભાવ
Consumer Price Index (CPI) અથવા Dearness Allowance (DA) સાથે લઘુત્તમ પેન્શનનું અસરકારક જોડાણ ન હોવાથી પેન્શનની ખરીદ શક્તિ સતત ઘટી રહી છે.
(ડ) વાસ્તવિક વેતન આધારિત ઉચ્ચ પેન્શનની મુશ્કેલીઓ
વાસ્તવિક વેતનના આધારે ઉચ્ચ પેન્શન માટેની પ્રક્રિયા અને શરતો ખાસ કરીને નિવૃત્ત તથા સેવા છોડી ચૂકેલા કર્મચારીઓ માટે ગંભીર વ્યવહારુ મુશ્કેલીઓ ઊભી કરે છે.
જ્યાં જરૂરી યોગદાન કાયદા મુજબ નક્કી કરીને વસૂલ અથવા સમાયોજિત કરી શકાય, ત્યાં માત્ર નિવૃત્તિ પછી વ્યવહારમાં અશક્ય બનેલી પ્રક્રિયાત્મક અડચણોના કારણે પેન્શન લાભ નકારવો ન જોઈએ.
(ઇ) ભેદભાવ વિના વ્યવહારની જરૂરિયાત
વાસ્તવિક વેતન અને પેન્શનપાત્ર સેવાની દૃષ્ટિએ સમાન સ્થિતિ ધરાવતા નિવૃત્ત કર્મચારીઓને તેમના વાસ્તવિક યોગદાનના આધારે ન્યાયસંગત પેન્શન મેળવવાની સમાન તક મળવી જોઈએ.
4. લઘુત્તમ પેન્શન વર્તમાન જીવનનિર્વાહ ખર્ચને અનુરૂપ હોવી જોઈએ
સરકારે આશરે 51 લાખ કર્મચારીઓ માટે વેતન મર્યાદા વધારીને ₹25,000 કરી નિવૃત્તિ સુરક્ષાના વ્યાપને વધારવા માટે પગલાં લીધાં છે.
તે જ ભાવનાથી EPS-95 હેઠળની વર્તમાન ₹1,000 લઘુત્તમ પેન્શનના લાંબા સમયથી પડતર પ્રશ્નને પણ તાત્કાલિક વિચારણા મળવી જોઈએ.
ભવિષ્યના પેન્શનરો માટે સુરક્ષા વધારવી મહત્વપૂર્ણ છે; પરંતુ હાલમાં અપૂરતી પેન્શનથી સંઘર્ષ કરી રહેલા આશરે 80 લાખ વૃદ્ધ EPS-95 પેન્શનરોની આજીવિકાનું રક્ષણ કરવું પણ એટલું જ મહત્વનું સામાજિક કર્તવ્ય છે.
લઘુત્તમ પેન્શન માત્ર નામમાત્રની કાયદેસરની રકમ બનીને રહી શકે નહીં.
તેમાં નોંધપાત્ર વધારો કરીને તેને CPI/DA સાથે કાયમી રીતે જોડવી જોઈએ, જેથી મોંઘવારીના કારણે તેની વાસ્તવિક ખરીદ શક્તિ સતત ઘટતી ન રહે.
5. પેન્શન ફંડના સંસાધનો અને સામાજિક સુરક્ષાનો સિદ્ધાંત
EPS-95 પેન્શન ફંડમાં ₹11 લાખ કરોડથી વધુની નોંધપાત્ર રકમ સંચિત થયાની માહિતી છે અને તેમાંથી નોંધપાત્ર રોકાણ આવક પણ ઊભી થાય છે.
આટલા મોટા ફંડ અને કર્મચારીઓ તથા નોકરીદાતાઓના લાંબા ગાળાના યોગદાનને ધ્યાનમાં રાખીને યોજનાની નાણાકીય સ્થિરતા અને લાભાર્થીઓની ન્યાયસંગત જરૂરિયાતોની વ્યાપક સમીક્ષા કરવી આવશ્યક છે.
યોગ્ય સરકારી સહાય, યોગદાન માળખામાં ફેરફાર, એક્ચ્યુરિયલ સમીક્ષા, ઉપલબ્ધ સંસાધનોનો તર્કસંગત ઉપયોગ અને અન્ય કાયદેસર નાણાકીય પગલાં દ્વારા લાંબા ગાળે ટકાઉ વ્યવસ્થા ઊભી કરી શકાય છે.
6. સમાનતા, ગૌરવ અને સામાજિક ન્યાયના બંધારણીય મૂલ્યો
ભારતનું બંધારણ સમાનતા, સામાજિક ન્યાય તથા જીવન અને ગૌરવના રક્ષણને શાસનના મૂળભૂત મૂલ્યો તરીકે સ્થાપિત કરે છે.
ખાસ કરીને કલમ 14 અને 21 સમાનતા તથા જીવન અને ગૌરવના અધિકારો અંગે મહત્વપૂર્ણ બંધારણીય રક્ષણ આપે છે.
કલમ 32 અને 142, તેમની બંધારણીય મર્યાદાઓમાં, મૂળભૂત અધિકારોના રક્ષણ અને સંપૂર્ણ ન્યાયના મહત્વને દર્શાવે છે.
દાયકાઓ સુધી અંશદાયી સેવા આપનાર વૃદ્ધ પેન્શનરને પોતાના જીવનના બાકીના વર્ષો ખોરાક, દવા, આશ્રય, ગૌરવ અને યોગ્ય આર્થિક સ્વતંત્રતા સાથે જીવવાની સગવડ હોવી જોઈએ.
7. વરિષ્ઠ નાગરિકો પ્રત્યે સરકારની વ્યાપક જવાબદારી
નાગરિકો તેમના સમગ્ર કાર્યજીવન દરમિયાન શ્રમ, કાયદેસર યોગદાન, કરવેરા અને અર્થતંત્રમાં ભાગીદારી દ્વારા રાષ્ટ્રમાં યોગદાન આપે છે.
નિવૃત્તિ પછી તેમના વર્ષોની સેવાનો અંત ગરીબી અને પરાધીનતામાં ન આવે તે સુનિશ્ચિત કરવાની સરકાર અને સામાજિક સુરક્ષા સંસ્થાઓની જવાબદારી છે.
આથી પેન્શનને સરકારની કૃપા તરીકે નહીં પરંતુ આર્થિક અને સામાજિક ન્યાય તથા વૃદ્ધાવસ્થામાં ગૌરવ સુનિશ્ચિત કરવાની વ્યાપક બંધારણીય અને સામાજિક જવાબદારી તરીકે જોવી જોઈએ.
8. તાત્કાલિક નીતિગત હસ્તક્ષેપ માટે વિનમ્ર વિનંતીઓ
ઉપરોક્ત પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને હું સરકારને વિનમ્ર વિનંતી કરું છું કે:
વર્તમાન ₹1,000ની EPS-95 લઘુત્તમ પેન્શનમાં નોંધપાત્ર વધારો કરીને તેને વર્તમાન ખોરાક, દવાઓ અને અન્ય આવશ્યક જરૂરિયાતોના ખર્ચને અનુરૂપ જીવનનિર્વાહયોગ્ય સ્તરે લાવવામાં આવે.
EPS-95 પેન્શન માટે કાયમી CPI/DA-લિંક્ડ વ્યવસ્થા શરૂ કરવામાં આવે.
મર્યાદિત વેતન મર્યાદાના આધારે પેન્શન નિર્ધારણની સમીક્ષા કરવામાં આવે અને લાગુ પડતા કિસ્સાઓમાં વાસ્તવિક વેતન અને કાયદેસર પેન્શન યોગદાનના અનુરૂપ યોગ્ય પેન્શન લાભ આપવામાં આવે.
FPS-1971 અને EPS-95 હેઠળની પાત્ર સેવાને અર્થપૂર્ણ અને પ્રમાણસર માન્યતા આપવામાં આવે.
વાસ્તવિક વેતન આધારિત ઉચ્ચ પેન્શન સંબંધિત અવ્યવહારુ અને ભેદભાવપૂર્ણ પ્રક્રિયાત્મક અડચણો દૂર કરવામાં આવે.
સક્ષમ સત્તાધિકારી/કેન્દ્રીય મંત્રિમંડળ દ્વારા આ મુદ્દે વહેલી તકે નિર્ણય લેવામાં આવે જેથી વૃદ્ધ EPS-95 પેન્શનરોની લાંબા સમયથી ચાલતી મુશ્કેલીનો અંત આવે.
9. ન્યાય આધારિત વિનમ્ર અપીલ
માનનીય મહોદય/મહોદયા,
આ પેન્શનરો કોઈ ગેરવાજબી વિશેષાધિકારની માંગ કરતા નથી.
તેઓ માત્ર એવી પેન્શનની માંગ કરે છે જેનાથી રાષ્ટ્રના વિકાસમાં પોતાના વેતન, પેન્શન યોગદાન, શ્રમ અને જીવનના ઉત્પાદક વર્ષોનું યોગદાન આપ્યા બાદ તેઓ જીવનની મૂળભૂત જરૂરિયાતો પૂરી કરી શકે.
રાષ્ટ્રનું મૂલ્યાંકન માત્ર તેની આર્થિક પ્રગતિથી જ નહીં પરંતુ તે અર્થતંત્રના નિર્માણમાં યોગદાન આપનાર લોકોને તે કેવી રીતે વર્તે છે તેના આધારે પણ થાય છે.
EPS-95 પેન્શનરો, પેન્શનર સંગઠનો, માનનીય સાંસદો, મંત્રીઓ, ટ્રેડ યુનિયનો, ભારતીય મઝદૂર સંઘ (BMS) તથા અન્ય સંગઠનોની દેશવ્યાપી માંગ વચ્ચે, સરકાર જો જીવનનિર્વાહયોગ્ય CPI/DA સાથે જોડાયેલી લઘુત્તમ EPS-95 પેન્શન અને વાસ્તવિક વેતન તથા અંશદાયી સેવાના આધારે ભેદભાવ વિના ન્યાયસંગત પેન્શન અધિકાર સ્થાપિત કરવા નિર્ણાયક પગલું ભરે તો તે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ રાષ્ટ્રીય અને માનવતાવાદી પગલું ગણાશે.
જીવનના આ અદ્યતન તબક્કે ઘણા પેન્શનરો બીજી કોઈ સમીક્ષા અથવા સમિતિની અનિશ્ચિત રાહ જોઈ શકતા નથી. તેમના જીવનના બાકીના વર્ષો સુરક્ષા, ગૌરવ અને શાંતિ માટે છે—અનિશ્ચિતતા અને આર્થિક તકલીફ માટે નહીં.
જેટલી વહેલી કાર્યવાહી થશે તેટલું સારું. તેનાથી પેન્શનરોની લાંબા સમયથી ચાલતી ચિંતા, અસમંજસ અને આર્થિક મુશ્કેલીઓનો અંત લાવવામાં મદદ મળશે.
આથી આશરે 80 લાખ EPS-95 પેન્શનરો અને તેમના પરિવારોના વિશાળ હિતમાં, આ લાંબા સમયથી પડતર મુદ્દાને સહાનુભૂતિપૂર્વક અને તાત્કાલિક ધ્યાનમાં લઈને તેનો વહેલો, વ્યાપક અને કાયમી ઉકેલ લાવવા માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રી તથા સંબંધિત માનનીય મંત્રીઓ અને અધિકારીઓને હું વિનમ્ર અપીલ કરું છું.

સાદર,

આપનો વિશ્વાસુ,

ShamRao G.
EPS-95 Activist
Bidar, Karnataka
ઈ-મેલ: shamraobidar308@gmail.com
ફોન: 9632885896
——————–

மின்னஞ்சல் மூலம்
28 செப்டம்பர் 2026
பெறுநர்:
மாண்புமிகு இந்தியப் பிரதமர் அவர்கள்
South Block, Raisina Hill, New Delhi – 110011
டாக்டர் ஜிதேந்திர சிங் அவர்கள்
மாண்புமிகு மத்திய இணை அமைச்சர்
(பிரதமர் அலுவலகம், பணியாளர் விவகாரங்கள், பொது குறைகள் மற்றும் ஓய்வூதியங்கள்)
மின்னஞ்சல்: drjitendras@gmail.com
டாக்டர் மன்சுக் மாண்டவியா அவர்கள்
மாண்புமிகு மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சர்
மின்னஞ்சல்: contact@mansukhmandaviya.in
திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள்
மாண்புமிகு மத்திய நிதி அமைச்சர்
திருமதி வந்தனா குர்னானி, IAS அவர்கள்
மாண்புமிகு செயலாளர், தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம்
மின்னஞ்சல்: secy-labour@nic.in
மாண்புமிகு நிதிச் செயலாளர் (செலவுத்துறை), இந்திய அரசு
மின்னஞ்சல்: secyexp@nic.in
மாண்புமிகு மத்திய வருங்கால வைப்பு நிதி ஆணையர் (CPFC), EPFO, புதுடெல்லி
மின்னஞ்சல்: cpfc@epfindia.gov.in
பொருள்:
EPS-95 ஓய்வூதியதாரர்களின் நீண்டகால பங்களிப்பு சேவை, அரசியலமைப்புச் சட்ட உரிமைகள் மற்றும் நாட்டை உருவாக்குவதில் அவர்களின் பங்களிப்பை அங்கீகரித்து, CPI/DA-வுடன் இணைக்கப்பட்ட வாழ்வாதாரத்திற்குப் போதுமான குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் மற்றும் நியாயமான ஓய்வூதியப் பலன்களை விரைவாக வழங்குவதற்கான பணிவான மேல்முறையீடு
மாண்புமிகு ஐயா/அம்மையீர்,
பல தசாப்தங்களாக பங்களிப்பு அடிப்படையிலான வேலை மற்றும் சேவையை வழங்கியிருந்தும், முதிய வயதில் பொருளாதாரப் பாதுகாப்பும் கண்ணியமான வாழ்க்கையும் பெறுவதற்காக தொடர்ந்து போராடி வரும் சுமார் 80 லட்சம் EPS-95 ஓய்வூதியதாரர்கள், அவர்களின் வாழ்க்கைத் துணைகள் மற்றும் சார்ந்திருப்போரின் சார்பாக இந்த மேல்முறையீட்டை மிகுந்த மரியாதையுடன் சமர்ப்பிக்கிறேன்.
EPS-95 தொடங்கப்பட்டு, அதன் பின்னர் பல கட்டங்களாக ஊழியர்கள் ஓய்வு பெற்றதிலிருந்து மூன்று தசாப்தங்களுக்கும் மேலாகிவிட்டது.
இந்த ஓய்வூதியதாரர்களில் பெரும்பாலானோர் தங்களுடைய உழைக்கும் மற்றும் உற்பத்தித் திறன் மிக்க வாழ்க்கையின் ஆண்டுகளை நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக அர்ப்பணித்து, சட்டபூர்வமான ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு பங்களித்துள்ளனர். இருப்பினும், இன்றைய அடிப்படை வாழ்க்கைச் செலவுகளுக்கு எந்த வகையிலும் போதுமானதாக இல்லாத மிகக் குறைந்த ஓய்வூதியத்தில் அவர்கள் வாழ வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, இது வெறும் ஓய்வூதிய உயர்வு தொடர்பான பிரச்சினை அல்ல. இது சமூக நீதி, பொருளாதாரப் பாதுகாப்பு, முதிய வயதில் மனித கண்ணியம் மற்றும் தங்களுடைய ஊதியம் மற்றும் பல ஆண்டுகால சேவையின் மூலம் தேசிய பொருளாதாரத்திற்கும் ஓய்வூதிய நிதிக்கும் பங்களித்த குடிமக்களின் நியாயமான எதிர்பார்ப்புகள் தொடர்பான பிரச்சினையாகும்.
1. மிகவும் குறைந்த ஓய்வூதியம் மற்றும் பொருளாதாரப் பாதுகாப்பின்மையின் பரவலான நிலை
கிடைக்கப்பெறும் ஓய்வூதியத் தகவலின்படி, சுமார் 49 லட்சம் EPS-95 ஓய்வூதியதாரர்கள் மாதம் ₹1,500-க்கும் குறைவாகவும், சுமார் 78 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்கள் மாதம் ₹4,000-க்கும் குறைவாகவும் பெறுகின்றனர்.
மொத்த EPS-95 ஓய்வூதியதாரர்களின் எண்ணிக்கை சுமார் 80 லட்சமாக இருப்பதால், இந்த எண்ணிக்கைகள் முதிய ஓய்வூதியதாரர்களிடையே நிலவும் மிகக் கடுமையான பொருளாதாரப் பாதுகாப்பின்மையை வெளிப்படுத்துகின்றன.
பல ஓய்வூதியதாரர்கள் பெறும் தொகை பல்வேறு மாநில அரசுகள் வழங்கும் பங்களிப்பில்லாத முதியோர் சமூகப் பாதுகாப்பு ஓய்வூதியத்துக்கு சமமாகவோ அல்லது அதைவிடக் குறைவாகவோ உள்ளது.
பல ஆண்டுகள் வேலை செய்து சட்டபூர்வமான ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் பங்களித்த ஒருவருக்கு, பங்களிப்பில்லாத சமூக ஓய்வூதியம் பெறுபவரைவிட குறைவான ஓய்வூதியம் கிடைப்பது மிகவும் வேதனையான முரண்பாடாகும்.
எனவே உடனடி கொள்கைத் திருத்தம் அவசியமாகிறது.
2. ஓய்வூதியதாரர்கள் பணத்தை மட்டுமல்ல, தங்களுடைய உற்பத்தி ஆண்டுகளையும் நாட்டைக் கட்டியெழுப்புவதற்காக வழங்கியுள்ளனர்
EPS-95 ஓய்வூதியதாரர்கள் எந்தவிதப் பங்களிப்பும் இல்லாமல் பலன் பெற்றவர்கள் அல்லர். அவர்கள் தொழிற்சாலைகள், பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், தனியார் நிறுவனங்கள், நிறுவனங்கள், சேவைகள் மற்றும் இந்தியாவின் பொருளாதார மற்றும் தொழில்துறை வளர்ச்சிக்கு பங்களித்த பிற துறைகளில் தங்களுடைய உற்பத்தி வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்த ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்கள்.
அவர்களுடைய பங்களிப்புகள் பல ஆண்டுகால உழைப்பின் மூலம் பெற்ற ஊதியத்திலிருந்து செய்யப்பட்டவை.
அவர்கள் தங்களுடைய பணிக்காலம் முழுவதும் நேரடி வரிகளுடன் GST மற்றும் வருமானம் மற்றும் நுகர்வுக்கு விதிக்கப்படும் பிற வரிகள் மூலமாகவும் நாட்டின் கருவூலத்திற்கு தொடர்ந்து பங்களித்துள்ளனர்.
எனவே, அவர்களின் பங்களிப்பு சேவை மற்றும் நியாயமான ஓய்வூதிய எதிர்பார்ப்புகளை அங்கீகரித்து அவர்களுக்கு நியாயமான மற்றும் மனிதநேயமான சமூகப் பாதுகாப்பை வழங்குவது நாட்டின் பொறுப்பாகும்.
3. EPS-95 ஓய்வூதியம் போதாமைக்கு காரணமான கட்டமைப்பு பிரச்சினைகள்
(அ) கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஊதிய உச்சவரம்பின் அடிப்படையிலான ஓய்வூதிய நிர்ணயம்
பல சந்தர்ப்பங்களில் ஓய்வூதிய நிர்ணயம் ஊழியரின் உண்மையான ஊதியம் மற்றும் பங்களிப்பை போதுமான அளவில் பிரதிபலிக்காமல் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய ஊதிய உச்சவரம்புடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
(ஆ) FPS-1971 சேவைக்கு போதிய அங்கீகாரம் இல்லாமை
Family Pension Scheme, 1971 (FPS-71) மற்றும் அதன் பின்னர் EPS-95 கீழ் ஓய்வூதியத்திற்குத் தகுதியான சேவை செய்த ஊழியர்களுக்கு அவர்களின் முழுமையான தகுதி சேவைக்கு ஏற்றவாறு போதுமான அங்கீகாரம் வழங்கப்படவில்லை.
(இ) பயனுள்ள CPI/DA இணைப்பு இல்லாமை
குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் Consumer Price Index (CPI) அல்லது Dearness Allowance (DA) உடன் பயனுள்ள வகையில் இணைக்கப்படாததால், ஓய்வூதியத்தின் வாங்கும் திறன் தொடர்ந்து குறைந்து வருகிறது.
(ஈ) உண்மையான ஊதியத்தின் அடிப்படையில் அதிக ஓய்வூதியம் பெறுவதில் உள்ள சிரமங்கள்
உண்மையான ஊதியத்தின் அடிப்படையில் அதிக ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான நடைமுறைகள், குறிப்பாக ஏற்கனவே ஓய்வு பெற்ற அல்லது பணியிலிருந்து விலகிய ஊழியர்களுக்கு கடுமையான நடைமுறை சிரமங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
சட்டப்படி தேவையான பங்களிப்பை கணக்கிட்டு வசூலிக்க அல்லது சரிசெய்ய முடியும் என்றால், ஓய்வுக்குப் பிறகு நடைமுறையில் நிறைவேற்ற முடியாத செயல்முறைத் தடைகளின் காரணமாக ஓய்வூதியப் பலன் மறுக்கப்படக்கூடாது.
(உ) பாகுபாடற்ற அணுகுமுறை அவசியம்
உண்மையான ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியத் தகுதி சேவை ஆகியவற்றில் ஒரே நிலை கொண்ட ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களுக்கு, அவர்களின் உண்மையான பங்களிப்பின் அடிப்படையில் நியாயமான ஓய்வூதியம் பெற சம வாய்ப்பு வழங்கப்பட வேண்டும்.
4. குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் தற்போதைய வாழ்க்கைச் செலவுக்கு ஏற்ப இருக்க வேண்டும்
சுமார் 51 லட்சம் ஊழியர்களுக்கான ஊதிய உச்சவரம்பை ₹25,000 ஆக உயர்த்துவதன் மூலம், எதிர்கால ஓய்வூதியப் பாதுகாப்பை விரிவுபடுத்த அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
அதே உணர்வுடன் EPS-95 கீழ் தற்போதுள்ள ₹1,000 குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் தொடர்பான நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள பிரச்சினைக்கும் அவசரமான பரிசீலனை வழங்கப்பட வேண்டும்.
எதிர்கால ஓய்வூதியதாரர்களின் பாதுகாப்பை அதிகரிப்பது முக்கியமானது. அதே நேரத்தில், ஏற்கனவே போதிய ஓய்வூதியம் இல்லாமல் துன்பப்படுகின்ற சுமார் 80 லட்சம் தற்போதைய முதிய EPS-95 ஓய்வூதியதாரர்களின் வாழ்வாதாரத்தைப் பாதுகாப்பதும் சம அளவு முக்கியமான சமூகப் பொறுப்பாகும்.
குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் வெறும் பெயரளவிலான சட்டப்பூர்வ தொகையாக இருக்க முடியாது.
எனவே குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் கணிசமாக உயர்த்தப்பட்டு CPI/DA உடன் நிரந்தரமாக இணைக்கப்பட வேண்டும்.
5. ஓய்வூதிய நிதி வளங்கள் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பின் கொள்கை
EPS-95 ஓய்வூதிய நிதியில் ₹11 லட்சம் கோடிக்கும் அதிகமான பெரும் தொகை குவிந்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதன் மூலம் கணிசமான முதலீட்டு வருமானமும் உருவாகிறது.
இத்தகைய மிகப்பெரிய ஓய்வூதிய நிதியும், ஊழியர்கள் மற்றும் முதலாளிகளின் நீண்டகால பங்களிப்பும் இருப்பதால், திட்டத்தின் நிதி நிலைத்தன்மையும் பயனாளிகளின் நியாயமான ஓய்வூதியத் தேவைகளும் விரிவாக ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டும்.
சரியான அரசு உதவி, பங்களிப்பு அமைப்பில் மறுசீரமைப்பு, Actuarial Review, கிடைக்கக்கூடிய வளங்களை நியாயமான முறையில் பயன்படுத்துதல் மற்றும் பிற சட்டபூர்வ நிதி நடவடிக்கைகள் மூலம் நீண்டகால நிலைத்தன்மை கொண்ட அமைப்பை உருவாக்க முடியும்.
6. சமத்துவம், கண்ணியம் மற்றும் சமூக நீதியின் அரசியலமைப்புச் சட்ட மதிப்புகள்
இந்திய அரசியலமைப்பு சமத்துவம், சமூக நீதி மற்றும் வாழ்க்கை மற்றும் கண்ணியத்தின் பாதுகாப்பை ஆட்சியின் முக்கிய மதிப்புகளாக நிறுவுகிறது.
குறிப்பாக அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் 14 மற்றும் 21வது பிரிவுகள் சமத்துவம் மற்றும் வாழ்க்கை மற்றும் கண்ணியத்திற்கான உரிமைக்கு முக்கியமான பாதுகாப்பை வழங்குகின்றன.
32 மற்றும் 142வது பிரிவுகள், அவற்றின் அரசியலமைப்புச் சட்ட வரம்பிற்குள், அடிப்படை உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதற்கும் முழுமையான நீதியை உறுதி செய்வதற்கும் உள்ள முக்கியத்துவத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன.
பல தசாப்தங்களாக பங்களிப்பு சேவை செய்த முதிய ஓய்வூதியதாரர் தனது வாழ்நாளின் மீதமுள்ள காலத்தை உணவு, மருந்துகள், இருப்பிடம், கண்ணியம் மற்றும் போதுமான பொருளாதார சுதந்திரத்துடன் வாழக்கூடிய நிலை இருக்க வேண்டும்.
7. மூத்த குடிமக்களுக்கான அரசின் விரிவான பொறுப்பு
குடிமக்கள் தங்கள் பணிக்காலம் முழுவதும் உழைப்பு, சட்டபூர்வ பங்களிப்புகள், வரிகள் மற்றும் பொருளாதாரப் பங்கேற்பு மூலம் நாட்டிற்கு பங்களிக்கின்றனர்.
ஓய்வுக்குப் பிறகு அவர்களின் பல ஆண்டுகால சேவையின் முடிவு வறுமை மற்றும் பிறரைச் சார்ந்திருக்கும் நிலையாக மாறாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வது அரசும் சமூகப் பாதுகாப்பு நிறுவனங்களும் ஏற்க வேண்டிய பொறுப்பாகும்.
எனவே ஓய்வூதியம் என்பது அரசின் விருப்பத்திற்குரிய உதவி அல்ல; பொருளாதார மற்றும் சமூக நீதியையும் முதிய வயதில் கண்ணியத்தையும் உறுதி செய்யும் பரந்த அரசியலமைப்புச் சட்ட மற்றும் சமூகப் பொறுப்பாகக் கருதப்பட வேண்டும்.
8. உடனடி கொள்கைத் தலையீட்டிற்கான பணிவான கோரிக்கைகள்
மேற்கண்ட உண்மைகள் மற்றும் சூழ்நிலைகளை கருத்தில் கொண்டு, மாண்புமிகு அரசிடம் நான் பணிவுடன் கோருவது:
தற்போதைய ₹1,000 EPS-95 குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை கணிசமாக உயர்த்தி, இன்றைய உணவு, மருந்துகள் மற்றும் பிற அத்தியாவசியத் தேவைகளின் செலவுக்கு ஏற்ற வாழ்வாதார நிலைக்கு உயர்த்த வேண்டும்.
EPS-95 ஓய்வூதியத்திற்கு நிரந்தர CPI/DA இணைப்பு முறையை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும்.
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஊதிய உச்சவரம்பின் அடிப்படையிலான ஓய்வூதிய நிர்ணயத்தை மறுபரிசீலனை செய்து, பொருந்தும் இடங்களில் உண்மையான ஊதியம் மற்றும் சட்டபூர்வமான ஓய்வூதிய பங்களிப்புகளுக்கு ஏற்ப நியாயமான ஓய்வூதியப் பலன் வழங்க வேண்டும்.
FPS-1971 மற்றும் EPS-95 கீழ் செய்யப்பட்ட தகுதி சேவைக்கு பொருத்தமான மற்றும் விகிதாசாரமான அங்கீகாரம் வழங்க வேண்டும்.
உண்மையான ஊதியத்தின் அடிப்படையில் அதிக ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான நடைமுறையில் சாத்தியமற்ற மற்றும் பாகுபாடான தடைகளை நீக்க வேண்டும்.
இந்த நீண்டகாலப் பிரச்சினைக்கு திறமையான அதிகாரம்/மத்திய அமைச்சரவை விரைவாக முடிவு செய்து முதிய EPS-95 ஓய்வூதியதாரர்களின் நீண்டகால துயரத்திற்கு முடிவு கட்ட வேண்டும்.
9. நீதியை அடிப்படையாகக் கொண்ட பணிவான மேல்முறையீடு
மாண்புமிகு ஐயா/அம்மையீர்,
இந்த ஓய்வூதியதாரர்கள் எந்தவொரு நியாயமற்ற சிறப்பு சலுகையையும் கோரவில்லை.
நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக தங்களுடைய ஊதியம், ஓய்வூதியப் பங்களிப்பு, உழைப்பு மற்றும் வாழ்க்கையின் உற்பத்தி ஆண்டுகளை வழங்கிய பின்னர், அடிப்படை வாழ்க்கைச் செலவுகளைச் சமாளிக்கக் கூடிய ஓய்வூதியத்தையே அவர்கள் கோருகின்றனர்.
ஒரு நாட்டின் மதிப்பு அதன் பொருளாதார வளர்ச்சியால் மட்டுமல்ல; அந்த பொருளாதாரத்தை உருவாக்கியவர்களை அது எவ்வாறு நடத்துகிறது என்பதாலும் மதிப்பிடப்படுகிறது.
EPS-95 ஓய்வூதியதாரர்கள், ஓய்வூதியதாரர் சங்கங்கள், மாண்புமிகு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், அமைச்சர்கள், தொழிற்சங்கங்கள், பாரதிய மஸ்தூர் சங்கம் (BMS) மற்றும் பிற அமைப்புகளின் நாடு தழுவிய கோரிக்கைகளின் பின்னணியில், அரசு வாழ்வாதாரத்திற்குப் போதுமான CPI/DA இணைக்கப்பட்ட குறைந்தபட்ச EPS-95 ஓய்வூதியத்தையும், உண்மையான ஊதியம் மற்றும் பங்களிப்பு சேவையின் அடிப்படையில் பாகுபாடின்றி நியாயமான ஓய்வூதிய உரிமையையும் உறுதி செய்ய தீர்மானமான நடவடிக்கை எடுத்தால், அது மிகப்பெரிய தேசிய மற்றும் மனிதநேய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நடவடிக்கையாக இருக்கும்.
இந்த வாழ்க்கையின் மிகவும் முதிய நிலையிலுள்ள பல ஓய்வூதியதாரர்கள் இன்னொரு ஆய்வு அல்லது குழுவின் முடிவுக்காக காலவரையின்றி காத்திருக்க முடியாது. அவர்களின் மீதமுள்ள வாழ்க்கை ஆண்டுகள் பாதுகாப்பு, கண்ணியம் மற்றும் அமைதிக்கு உரியவை—தொடர்ந்த நிச்சயமின்மை மற்றும் பொருளாதாரத் துயரத்திற்கு அல்ல.
எவ்வளவு விரைவாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறதோ, அவ்வளவு சிறந்தது. இதன் மூலம் ஓய்வூதியதாரர்களின் நீண்டகால கவலை, குழப்பம் மற்றும் பொருளாதாரத் துயரத்திற்கு முடிவு காண முடியும்.
எனவே சுமார் 80 லட்சம் EPS-95 ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களின் பரந்த நலனை கருத்தில் கொண்டு, நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள இந்தப் பிரச்சினையை கருணையுடனும் அவசரத்துடனும் பரிசீலித்து, விரைவான, முழுமையான மற்றும் நிரந்தரத் தீர்வை ஏற்படுத்துமாறு மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களையும் சம்பந்தப்பட்ட மாண்புமிகு அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளையும் பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
மிகுந்த மரியாதையுடன்,

தங்கள் உண்மையுள்ள,

ShamRao G.
EPS-95 Activist
Bidar, Karnataka
மின்னஞ்சல்: shamraobidar308@gmail.com
தொலைபேசி: 9632885896

———————–

ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ
28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026
ಗೆ,
ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
ಸೌತ್ ಬ್ಲಾಕ್, ರೈಸಿನಾ ಹಿಲ್, ನವದೆಹಲಿ – 110011

ಡಾ. ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ
ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು
(ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ)
ಇ-ಮೇಲ್: drjitendras@gmail.com

ಡಾ. ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರಿಗೆ
ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವರು
ಇ-ಮೇಲ್: contact@mansukhmandaviya.in

ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ
ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು

ಶ್ರೀಮತಿ ವಂದನಾ ಗುರ್ನಾನಿ, IAS ಅವರಿಗೆ
ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯ
ಇ-ಮೇಲ್: secy-labour@nic.in

ಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವೆಚ್ಚ), ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
ಇ-ಮೇಲ್: secyexp@nic.in

ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಆಯುಕ್ತರು (CPFC), EPFO, ನವದೆಹಲಿ
ಇ-ಮೇಲ್: cpfc@epfindia.gov.in

ವಿಷಯ:

EPS-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೊಡುಗೆ ಸೇವೆ, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, CPI/DAಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು ವಿನಮ್ರ ಮನವಿ
ಮಾನ್ಯರೇ,
ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕೊಡುಗೆ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಗೌರವಯುತ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುಮಾರು 80 ಲಕ್ಷ EPS-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರು, ಅವರ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವಲಂಬಿತರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ.
EPS-95 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಳೆದಿದೆ.
ಈ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉತ್ಪಾದಕ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇಂದು ಅವರು ಮೂಲಭೂತ ಜೀವನಾವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕೇವಲ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಗೌರವ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ನಾಗರಿಕರ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
1. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸುರಕ್ಷತೆ
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪಿಂಚಣಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 49 ಲಕ್ಷ EPS-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1,500ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ, ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 78 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹4,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟು EPS-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 80 ಲಕ್ಷವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ವೃದ್ಧ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಅನೇಕ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಮೊತ್ತವು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಕೊಡುಗೆಯಿಲ್ಲದ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಿಲ್ಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಿಂಚಣಿ ದೊರೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ವೈಪರೀತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ನೀತಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
2. ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಕೇವಲ ಹಣವನ್ನಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದಕ ವರ್ಷಗಳನ್ನೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ
EPS-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಯಾವುದೇ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡದೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದವರು ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವಿವಿಧ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು.
ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಶ್ರಮದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ವೇತನದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ GST ಹಾಗೂ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಇತರ ತೆರಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕವೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಖಜಾನೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಪಿಂಚಣಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.
3. EPS-95 ಪಿಂಚಣಿ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿರುವ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಗಳು
(ಅ) ಸೀಮಿತ ವೇತನ ಮಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಿಂಚಣಿ ನಿರ್ಧಾರ
ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ನಿರ್ಧಾರವು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ನೈಜ ವೇತನ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸದೆ ನಿಗದಿತ ಪಿಂಚಣಿ ವೇತನ ಮಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೈಜ ಆದಾಯ, ಕೊಡುಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಿಂಚಣಿಯ ನಡುವೆ ಗಂಭೀರ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
(ಆ) FPS-1971 ಸೇವೆಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು
Family Pension Scheme, 1971 (FPS-71) ಹಾಗೂ ನಂತರ EPS-95 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಹ ಸೇವೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಕ ಪಿಂಚಣಿ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ.
(ಇ) ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ CPI/DA ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊರತೆ
ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು Consumer Price Index (CPI) ಅಥವಾ Dearness Allowance (DA)ಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಪಿಂಚಣಿಯ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ.
ಆಹಾರ, ಔಷಧಿ, ವಸತಿ, ವಿದ್ಯುತ್, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯಗಳ ವೆಚ್ಚ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ಪಿಂಚಣಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.
(ಈ) ನೈಜ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳು
ನೈಜ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಇರುವ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿವೆ.
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ವಸೂಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದಲ್ಲಿ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬಾರದು.
(ಉ) ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಗತ್ಯ
ನೈಜ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹ ಸೇವೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ನೈಜ ಕೊಡುಗೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು.
4. ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು
ಸುಮಾರು 51 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ₹25,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ಭವಿಷ್ಯದ ನಿವೃತ್ತಿ ಭದ್ರತೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಅದೇ ಮನೋಭಾವದಿಂದ EPS-95 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ₹1,000 ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಿಷಯವನ್ನೂ ತುರ್ತಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
ಭವಿಷ್ಯದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಪಿಂಚಣಿಯಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 80 ಲಕ್ಷ ವೃದ್ಧ EPS-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಕೇವಲ ನಾಮಮಾತ್ರದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಉಳಿಯಬಾರದು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ CPI/DAಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಬೇಕು.
5. ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ತತ್ವ
EPS-95 ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ₹11 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಗಣನೀಯ ಹೂಡಿಕೆ ಆದಾಯವೂ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಪಿಂಚಣಿ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
ಸೂಕ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೆರವು, ಕೊಡುಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನರ್‌ರಚನೆ, ಆಕ್ಚುರಿಯಲ್ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ತಾರ್ಕಿಕ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಣಕಾಸು ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು.
6. ಸಮಾನತೆ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು
ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಸಮಾನತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಮುಖ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 14 ಮತ್ತು 21 ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಗೌರವದ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ವಿಧಿ 32 ಮತ್ತು 142, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕೊಡುಗೆ ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವೃದ್ಧ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಉಳಿದ ಜೀವನವನ್ನು ಆಹಾರ, ಔಷಧಿ, ವಸತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು.
7. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಪಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಶ್ರಮ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಅವರ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವು ಬಡತನ ಮತ್ತು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಪೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ವ್ಯಾಪಕ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
8. ತಕ್ಷಣದ ನೀತಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗೆ ವಿನಮ್ರ ಮನವಿಗಳು
ಮೇಲಿನ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಕೋರುವುದೇನೆಂದರೆ:
ಪ್ರಸ್ತುತ ₹1,000 EPS-95 ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಇಂದಿನ ಆಹಾರ, ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು.
EPS-95 ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ CPI/DA-ಲಿಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು.
ಸೀಮಿತ ವೇತನ ಮಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಿಂಚಣಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೈಜ ವೇತನ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡಬೇಕು.
FPS-1971 ಮತ್ತು EPS-95 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಹ ಸೇವೆಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಅನುಪಾತಬದ್ಧ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು.
ನೈಜ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅವ್ಯವಹಾರಿಕ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕು.
ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ/ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಶೀಘ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡು ವೃದ್ಧ EPS-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಬೇಕು.
9. ನ್ಯಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿನಮ್ರ ಮನವಿ
ಮಾನ್ಯರೇ,
ಈ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಯಾವುದೇ ಅನ್ಯಾಯವಾದ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ.
ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಡುಗೆ, ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಉತ್ಪಾದಕ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ, ತಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಜನರನ್ನು ಅದು ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಿಂದಲೂ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
EPS-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘಗಳು, ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರು, ಸಚಿವರು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘ (BMS) ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ CPI/DAಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಕನಿಷ್ಠ EPS-95 ಪಿಂಚಣಿ ಹಾಗೂ ನೈಜ ವೇತನ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆ ಸೇವೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಪಿಂಚಣಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಕ್ರಮವಾಗಲಿದೆ.
ಜೀವನದ ಈ ಅತ್ಯಂತ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಥವಾ ಸಮಿತಿಗಾಗಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಉಳಿದ ಜೀವನದ ವರ್ಷಗಳು ಭದ್ರತೆ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ—ನಿರಂತರ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ.
ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮ. ಇದರಿಂದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆತಂಕ, ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಮಾರು 80 ಲಕ್ಷ EPS-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ವಿಶಾಲ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಈ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ತುರ್ತಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಶೀಘ್ರ, ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.
ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ,

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ShamRao G.
EPS-95 Activist
Bidar, Karnataka
ಇ-ಮೇಲ್: shamraobidar308@gmail.com
ದೂರವಾಣಿ: 9632885896