EPS 95 Pension 2020 | Hon’ble MP Kareem demands for pension hike

VOICE FOR INCREASE OF MINIMUM PENSION TO EPS 95 PENSIONERS IN THE UPPER HOUSE.

It is appreciable on behalf of EPS 95 Pensioners why because Sri Mr.Elamaram Kareem, MP (CPM) from Kerala raised our Higher Pension issue in Rajya Sabha today (18.09.2020) to implement the verdict given by Kerala High Court which was upheld by the Supreme Court on 1.4.2019.

Lot of thanks to him on behalf of all pensioners. Uncorrected text is also being reproduced for ready reference of my pensioner friends.

Mr. Chairman, Sir, there is a long-pending demand for the revision of pension under the Provident Fund Pension Scheme, 1995.

There are about 65 lakh pensioners in the country who are raising this burning issue. They have played a major role in the advancement of modern India.

At the time of introduction of the EPS, 1995, the trade unions and the pensioners had opposed the scheme since they were being offered much less benefits, as compared to the contributions made by the workers during their service tenure.

Their argument was favoured by the Kerala High Court and it was upheld by the Supreme Court too.

But, so far, the Government has not implemented the recommendations. Therefore, the pensioners, the organizations, and the trade unions are on the path of struggle. 

I urge upon the Government to take necessary action in this regard and implement the verdict of the hon. court.

It is felt by the many pensioners that the majority Members of Parliament irrespective of their party would be contacted for raising their voice in the Lok Sabha and Rajya Sabha in support of poor pensioners till it makes continuous noice in the ears of the Prime Ministers and core cabinet Ministers

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In Hind

Kerala के सांसद (सीपीएम) श्री एलमाराम करीम ने केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को लागू करने के लिए आज (18.09.2020) राज्यसभा में हमारा उच्च पेंशन मुद्दा उठाया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 1.4.2019 को बरकरार रखा था। 

सभी पेंशनरों की ओर से उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद।  मेरे पेंशनभोगी मित्रों के तैयार संदर्भ के लिए बिना पढ़े पाठ को भी पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रोविडेंट फ़ाउंड पेन्शनियों के लिए मिनिमम पेंशन बढ़ाने के लिए मांग

प्रकाशित नहीं किया गया / प्रकाशन के लिए नहीं – 18.09.2020

 श्री इलमराम करीम (केरला)

अध्यक्ष महोदय, भविष्य निधि पेंशन योजना, १ ९९ ५ के तहत पेंशन के पुनरीक्षण की लंबे समय से मांग चल रही है। देश में लगभग ६५ लाख पेंशनभोगी हैं जो इस ज्वलंत मुद्दे को उठा रहे हैं।  उन्होंने आधुनिक भारत की उन्नति में एक प्रमुख भूमिका निभाई है।

ईपीएस, 1995 की शुरुआत के समय, ट्रेड यूनियनों और पेंशनभोगियों ने इस योजना का विरोध किया था क्योंकि उन्हें उनके सेवा कार्यकाल के दौरान श्रमिकों द्वारा दिए गए योगदान की तुलना में बहुत कम लाभ दिए जा रहे थे।  उनके तर्क को केरल उच्च न्यायालय ने पसंद किया और इसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा।  लेकिन, अभी तक सरकार ने सिफारिशों को लागू नहीं किया है।

इसलिए, पेंशनर्स, संगठन और ट्रेड यूनियन संघर्ष की राह पर हैं।  मैं सरकार से इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने और सम्मान के फैसले को लागू करने का आग्रह करता हूं।  कोर्ट।  (समाप्त होता है)

It is felt by the many pensioners that the majority Members of Parliament irrespective of their party would be contacted for raising their voice in the Lok Sabha and Rajya Sabha in support of poor pensioners till it makes continuous noice in the ears of the Prime Ministers and core cabinet Ministers of Ruling Party.

In Telugu

1.4.2019 న సుప్రీంకోర్టు సమర్థించిన కేరళ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును అమలు చేయడానికి కేరళకు చెందిన ఎంపి (సిపిఎం) శ్రీ ఎలమరామ్ కరీం ఈ రోజు (18.09.2020) రాజ్యసభలో పెన్షన్ సమస్యను లేవనెత్తారు.  పింఛనుదారులందరి తరపున ఆయనకు చాలా కృతజ్ఞతలు.  

ప్రావిడెంట్ ఫండ్ పెన్షనర్ల కోసం కనీస పెన్షన్ పెంచడానికి 

శ్రీ ఎలమరం కరీం (కేరళ)  డిమాండ్

మిస్టర్ ఛైర్మన్ సర్, ప్రావిడెంట్ ఫండ్ పెన్షన్ స్కీమ్, 1995 ప్రకారం పెన్షన్ పునర్విమర్శ కోసం చాలాకాలంగా డిమాండ్ ఉంది. దేశంలో సుమారు 65 లక్షల మంది పెన్షనర్లు ఉన్నారు.  ఆధునిక భారతదేశం యొక్క పురోగతిలో వారు ప్రధాన పాత్ర పోషించారు.

ఇపిఎస్, 1995 ను ప్రవేశపెట్టిన సమయంలో, కార్మిక సంఘాలు మరియు పెన్షనర్లు తమ సేవా పదవీకాలంలో కార్మికులు చేసిన సహకారంతో పోలిస్తే, వారికి చాలా తక్కువ ప్రయోజనాలను అందిస్తున్నందున ఈ పథకాన్ని వ్యతిరేకించారు.  వారి వాదనను కేరళ హైకోర్టు ఆదరించింది మరియు దీనిని సుప్రీంకోర్టు కూడా సమర్థించింది.  కానీ, ఇప్పటివరకు ప్రభుత్వం సిఫారసులను అమలు చేయలేదు.

అందువల్ల, పెన్షనర్లు, సంస్థలు మరియు కార్మిక సంఘాలు పోరాట మార్గంలో ఉన్నాయి.  ఈ విషయంలో అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని, గౌరవ తీర్పును అమలు చేయాలని నేను ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాను.  కోర్టు. 

In Malayalam

ഇപിഎഫ് പലിശ .. ആദ്യം 8.15 ശതമാനം!

  2019-20 വർഷത്തേക്കുള്ള വേതനക്കാരുടെ ഇപിഎഫ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ 8.5 ശതമാനം പലിശ നിക്ഷേപിക്കാൻ എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ (ഇപിഎഫ്ഒ) തീരുമാനിച്ചു.  എന്നിരുന്നാലും, തുടക്കത്തിൽ 8.15 ശതമാനവും ഡിസംബറിൽ ബാക്കി 0.35 ശതമാനവും നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതായി തോന്നുന്നു.  ബുധനാഴ്ച നടന്ന ട്രസ്റ്റിമാരുടെ യോഗത്തിലാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തത്.  ഈ തുക 6 കോടി വരിക്കാരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും.

 ഫണ്ടിന്റെ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപം നടത്താനുള്ള തീരുമാനം ഈ യോഗത്തിൽ പിൻവലിച്ചു.  കോവിഡ് -19 കാരണം അസ്ഥിരമായ വിപണികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തീരുമാനം എടുത്തതെന്ന് തോന്നുന്നു.  ചില ട്രസ്റ്റിമാർ ഈ യോഗത്തിൽ പലിശ നിക്ഷേപ കാലതാമസം സംബന്ധിച്ച വിഷയം ഉന്നയിച്ചു.  2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് തുകയ്ക്ക് 8.5 ശതമാനം പലിശ നൽകാൻ മാർച്ചിൽ നടന്ന ട്രസ്റ്റികളുടെ യോഗം തീരുമാനിച്ചു.  0.35 ശതമാനം പലിശ നൽകുന്ന വിഷയത്തിൽ ബോർഡ് ഡിസംബറിൽ വീണ്ടും യോഗം ചേരും.ഇപിഎഫ് പലിശ .. ആദ്യം 8.15 ശതമാനം!

  2019-20 വർഷത്തേക്കുള്ള വേതനക്കാരുടെ ഇപിഎഫ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ 8.5 ശതമാനം പലിശ നിക്ഷേപിക്കാൻ എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ (ഇപിഎഫ്ഒ) തീരുമാനിച്ചു.  എന്നിരുന്നാലും, തുടക്കത്തിൽ 8.15 ശതമാനവും ഡിസംബറിൽ ബാക്കി 0.35 ശതമാനവും നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതായി തോന്നുന്നു.  ബുധനാഴ്ച നടന്ന ട്രസ്റ്റിമാരുടെ യോഗത്തിലാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തത്.  ഈ തുക 6 കോടി വരിക്കാരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും.

ഫണ്ടിന്റെ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപം നടത്താനുള്ള തീരുമാനം ഈ യോഗത്തിൽ പിൻവലിച്ചു.  കോവിഡ് -19 കാരണം അസ്ഥിരമായ വിപണികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തീരുമാനം എടുത്തതെന്ന് തോന്നുന്നു.  ചില ട്രസ്റ്റിമാർ ഈ യോഗത്തിൽ പലിശ നിക്ഷേപ കാലതാമസം സംബന്ധിച്ച വിഷയം ഉന്നയിച്ചു.  2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് തുകയ്ക്ക് 8.5 ശതമാനം പലിശ നൽകാൻ മാർച്ചിൽ നടന്ന ട്രസ്റ്റികളുടെ യോഗം തീരുമാനിച്ചു.  0.35 ശതമാനം പലിശ നൽകുന്ന വിഷയത്തിൽ ബോർഡ് ഡിസംബറിൽ വീണ്ടും യോഗം ചേരും.

Jai Pensioner

Jai Bharat

 

 

 

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