In Kerala’s high court in Ernakulam
Currently MR. JUSTICE A.M.BADAR
* TUESDAY, 14th day of July 2020 / 23RD ASHADHA, 1942
* WP (C) .No.20551 of 2015 (T) *
Petitioner: (1 to 50)
Respondent:
1 Union of India, Secretary to the Government of India, Department of Labor and Labor, New Delhi – 110001 reimbursed by the Government.
2 Regional Commercial Feed Commissioner Employees Provident Foundation Organization (EPFO) BHAVISHA NIDHI BHAVAN, Paytim Palace, Thuvanatanpur-695004
EPS95 Pension Latest News
Please Press Below to Subscribe.
3 Sub-Regional Surveyor FID Commissioner Bhavani Singh Nidhavan, PBN.1806, Eranjipalam, Kozhikode-673 006
4 HMT Machine Tools Ltd. General Manager, HMT COLONY.P.O., Kalamassery, Pin: 683503
5 CHAIRMAN provides employment opportunities for H.M.T. Tools Ltd., H.M.T.COLONY P.O., Kalamassery, Pin: 683503
This written petition (CIVIL) was last issued on 14.07.2020, which continues on the same day, which is as follows:
Holocaust
It is the 14th day of July 2020
The petitioners are employees of the 4th defendant – The Hindustan Machine Tools Limited, who are employed in various cadres and are covered under the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952. He is a member under the Employees’ Provident Fund of Employees Pension Scheme, 1995. And Miscellaneous Provisions Act 1952. The contribution of the employer to the provident fund as well as their contribution is made on the basis of the actual salary without limiting the contribution to the fixed salary of Rs. 6500 / – per month.
2. The petitioners are praying for relief in this petition.
(i) To call for records relating to XPT1 and to issue orders of mandamus or any other suitable writ, respondents 2 to 5 to collect pension contributions based on pension scheme of employees of pension. To instruct or instruct From the date of joining the pension scheme 1995 + from the date of joining the pension scheme from 11 (3) to direct the 3 defendants to submit a joint application expressing the actual salary and consent drawn by them with reference to Provizo .
(ii) To declare that the petitioners are entitled to get pension contribution for the employee pension scheme of the petitioners on the basis of actual salary by them in 11 conditions of WP (C) .No.20551 of 2015 (T). Section 11 (3) of the Employees Pension Scheme 1995 from the date of joining the said scheme.
(iii) To issue mandamus or any other suitable writ, order or instruction to the respondents for transferring the interest accrued to that extent in the pension account to the provident fund account.
3. It is argued by the learned counsel for the petitioners that the case was Sankaranarayanan n. Vs. Is covered by the decisions of the Honorable Division Bench of this Court. 12/10/2018, p. Sasikumar and others Vs. Union of India [ILR 2019 (1) Kerala 614], and WP (C) No. 22087/2015 (G. Krishnan v. Union of India and Others) decided on 12/10/2018, and also the decision WP (c) No. 10401/2015, (Jayachandran.E & Others Vs. Union of India) Single Judge of this Court decided on 31.03.2015 and WP (c) NO. 20557/2019, (Balachandran K. K. and others vs. Employees Provident Fund Organization and others) decided on 24.06.2020. It is reported that P.W. The decision of this Court in the case of Sasikumar (supra) has already been confirmed by the Hon’ble Supreme Court in a special leave petition filed by the Employees Provident Fund Organization. It is argued by the learned counsel for the petitioners that the petitioners’ case is actually identical to WP (C) .No.20551 of 2015 (T) 12 in which the petitioners have filed WP (C) No. 20555-2019. 4 to be an employee of the defendant. The petitioners also sought for similar relief from defendant no. 2 and 3 were approached, but they were told that the said decision was not applicable to them and they should bring an order of this Court to get the benefits. With this, the learned counsel for the petitioners submitted that, as the issue has already been covered by a number of decisions of this Court, which are also confirmed by the Hon’ble Supreme Court, the petition is required to be allowed immediately. .
* 4. Against this, the learned Permanent Counsel for the Employees Provident Fund Organization submitted that a review petition has already been filed before the Hon’ble Supreme Court. The Government of India has also given priority to an SLP and is to be fixed for hearing along with the amendment petition. With this, it is argued by the learned Permanent Counsel that the petition is worth dismissing *.
5. I have carefully considered the presented and advanced decisions of this Court cited above. I am of the view that the issue raised in the instant petition is fully covered by the above mentioned decisions. So far, conclusions have been drawn on the issue involved in the accelerated petition on WP (C) .No.20551 OF 2015 (T) 13. The respondents are, therefore, obliged to initiate action for re-determination of pension in light of the instructions given in the aforesaid decisions. In view of the matter, the petition is permissible in terms of prayer clauses (i) to (iv).
Respondents are directed to perform the needy within a period of four months. * However, the resulting action will be subject to any action pending before the Hon’ble Supreme Court. As per the instant petition * is disposed of.
SD / – A.M.BADAR
The judge
In Hindi
* केरल उच्च न्यायालय – निर्णय dt। 14.7.2020 – छूट * 2020/07/16 प्रिय मित्रों, मैं आपकी जानकारी के लिए * नवीनतम निर्णय 14 जुलाई 2020 को r / o में एक अतिरिक्त स्थापना यानि HMT मशीन टूल्स लिमिटेड * के साथ साझा कर रहा हूं। परवीन कोहली 9810306699 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx एर्नाकुलम में केरला के उच्च कोट में वर्तमान में MR। JUSTICE A.M.BADAR * TESESDAY, जुलाई 2020 / 23RD ASHADHA, 1942 का 14 वाँ दिन * WP (C) .No.20551 ऑफ 2015 (T) * याचिकाकर्ता: (1 से 50) उत्तरदाता: 1 भारत का संघ, भारत सरकार के सचिव, श्रम और श्रम विभाग, नई दिल्ली – 110001 की सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की गई। 2 क्षेत्रीय व्यावसायिक फ़िड कमिश्नर एम्प्लॉईज प्रोविडेंट फ़ाउंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) BHAVISHA NIDHI BHAVAN, पेटीम पैलेस, थुवैनतनपुर -695004 3 उप-क्षेत्रीय सर्वेसर्वा फिड कमिश्नर भवानीसिंह निधावन, पी.बी.एन..1806, एरनजिपालम, कोझीकोड -673 006 4 एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड ने जनरल मैनेजर, एच.एम.टी. COLONY.P.O।, कालमासेरी, पिन: 683503 5 CHAIRMAN, H.M.T के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करता है। टूल्स लिमिटेड, H.M.T.COLONY P.O., कलामसेरी, पिन: 683503 यह लिखित याचिका (CIVIL) 14.07.2020 को अंतिम रूप से जारी की गई है, जो उसी दिन जारी है, जो निम्नलिखित है: प्रलय जुलाई 2020 का यह 14 वां दिन है याचिकाकर्ता 4 वें प्रतिवादी – द हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के कर्मचारी हैं, जो विभिन्न संवर्गों में कार्यरत हैं और वे कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत आते हैं। वे कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के कर्मचारी भविष्य निधि के तहत सदस्य हैं। और विविध प्रावधान अधिनियम 1952। भविष्य निधि के नियोक्ता के योगदान के साथ-साथ उनका योगदान वास्तविक वेतन के आधार पर रु .6500 / – प्रति माह के निश्चित वेतन के आधार पर योगदान को सीमित किए बिना किया जाता है। 2. याचिकाकर्ता इस याचिका में राहत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। (i) एक्सटपी 1 से संबंधित रिकॉर्ड के लिए कॉल करने के लिए और मैंडामस या किसी अन्य उपयुक्त रिट के आदेश जारी करने के लिए, उत्तरदाताओं को पेंशन के कर्मचारियों की पेंशन योजना के आधार पर पेंशन योगदान एकत्र करने के लिए उत्तरदाताओं को 2 से 5 को निर्देश या निर्देश देना। पेंशन स्कीम 1995 में शामिल होने की तारीख से + पेंशन योजना में शामिल होने की तारीख 11 से (3) प्रोविज़ो के संदर्भ में उनके द्वारा खींचा गया वास्तविक वेतन और सहमति व्यक्त करते हुए संयुक्त आवेदन प्रस्तुत करने के लिए 3 प्रतिवादी को निर्देशित करने के लिए। (ii) यह घोषित करने के लिए कि याचिकाकर्ता WP (C) .No.20551 ऑफ 2015 (T) के 11 शर्तों में उनके द्वारा वास्तविक वेतन के आधार पर याचिकाकर्ताओं की कर्मचारी पेंशन योजना के लिए पेंशन अंशदान पाने के हकदार हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की धारा 11 (3) उक्त योजना में शामिल होने की तिथि से। (iii) प्रोविडेंट फंड खाते में पेंशन खाते में उस सीमा तक अर्जित ब्याज को हस्तांतरित करने के लिए उत्तरदाताओं को मंडामस या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के लिए। 3. यह याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया जाता है कि इस मामले को शंकरनारायणन एन। बनाम। में इस न्यायालय की माननीय डिवीजन बेंच के निर्णयों द्वारा कवर किया गया है। 12/10/2018, पी। शशिकुमार और अन्य बनाम। भारत संघ [ILR 2019 (1) केरल 614], और WP (C) संख्या 22087/2015 (जी। कृष्णन बनाम भारत और अन्य संघ) ने 12/10/2018 को निर्णय लिया, और यह भी निर्णय WP (c) संख्या 10401/2015, (Jayachandran.E & Others Vs. Union of India) में इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने 31.03.2015 को निर्णय लिया और WP (c) NO। 20557/2019, (बालचंद्रन के। के। और अन्य बनाम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और अन्य) ने 24.06.2020 को निर्णय लिया। बताया गया है कि पी। शशिकुमार के मामले (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के फैसले की पुष्टि पहले ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा दायर विशेष अवकाश याचिका में की है। याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ताओं का मामला वास्तव में WP (C) .No.20551 ऑफ 2015 (T) 12 समान है जिसमें याचिकाकर्ताओं ने WP (C) संख्या 20555-2019 में दर्ज किया है। 4 प्रतिवादी के कर्मचारी होने के लिए। याचिकाकर्ताओं ने भी इसी तरह की राहत के लिए प्रतिवादी नं। 2 और 3 से संपर्क किया था, लेकिन उन्हें बताया गया कि उक्त निर्णय उनके लिए लागू नहीं है और उन्हें लाभ प्राप्त करने के लिए इस न्यायालय का आदेश लाना चाहिए। इसके साथ, याचिकाकर्ताओं के लिए सीखे गए वकील ने प्रस्तुत किया कि, क्योंकि यह मुद्दा पहले से ही इस न्यायालय के कई निर्णयों द्वारा कवर किया गया है, जिसकी पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी की जाती है, तत्काल याचिका को अनुमति देने की आवश्यकता है। * 4। इसके विरूद्ध, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए सीखे गए स्थायी वकील ने प्रस्तुत किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा याचिका पहले ही दायर की जा चुकी है। भारत सरकार ने एक एसएलपी को भी प्राथमिकता दी है और इसे संशोधन याचिका के साथ सुनवाई के लिए तय किया जाना है। इसके साथ, यह सीखा स्थायी वकील द्वारा तर्क दिया जाता है कि याचिका खारिज होने लायक है *। 5. मैंने उपर्युक्त उद्धृत इस न्यायालय के प्रस्तुत और उन्नत निर्णयों को ध्यान से माना है। मेरा विचार है कि तत्काल याचिका में उठाया गया मुद्दा उपरोक्त उल्लिखित निर्णयों द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है। अब तक, WP (C) .No.20551 OF 2015 (T) 13 पर त्वरित याचिका में शामिल मुद्दे पर निष्कर्ष निकाले गए हैं। इसलिए, उत्तरदाता, पूर्वोक्त निर्णयों में दिए गए निर्देशों के आलोक में पेंशन के पुन: निर्धारण के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए बाध्य हैं। इस मामले के दृष्टिकोण में, याचिका प्रार्थना खंड (i) से (iv) के संदर्भ में अनुमत है। उत्तरदाताओं को चार महीने की अवधि के भीतर जरूरतमंदों को करने के लिए निर्देशित किया जाता है। * हालांकि, परिणामी कार्रवाई माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित किसी भी कार्यवाही के अधीन होगी। तत्काल याचिका के अनुसार * निस्तारण किया जाता है। SD / – A.M.BADAR न्यायाधीश
In Telugu
In Hindi
* केरल उच्च न्यायालय – निर्णय dt। 14.7.2020 – छूट * 2020/07/16 प्रिय मित्रों, मैं आपकी जानकारी के लिए * नवीनतम निर्णय 14 जुलाई 2020 को r / o में एक अतिरिक्त स्थापना यानि HMT मशीन टूल्स लिमिटेड * के साथ साझा कर रहा हूं। परवीन कोहली 9810306699 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx एर्नाकुलम में केरला के उच्च कोट में वर्तमान में MR। JUSTICE A.M.BADAR * TESESDAY, जुलाई 2020 / 23RD ASHADHA, 1942 का 14 वाँ दिन * WP (C) .No.20551 ऑफ 2015 (T) * याचिकाकर्ता: (1 से 50) उत्तरदाता: 1 भारत का संघ, भारत सरकार के सचिव, श्रम और श्रम विभाग, नई दिल्ली – 110001 की सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की गई। 2 क्षेत्रीय व्यावसायिक फ़िड कमिश्नर एम्प्लॉईज प्रोविडेंट फ़ाउंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) BHAVISHA NIDHI BHAVAN, पेटीम पैलेस, थुवैनतनपुर -695004 3 उप-क्षेत्रीय सर्वेसर्वा फिड कमिश्नर भवानीसिंह निधावन, पी.बी.एन..1806, एरनजिपालम, कोझीकोड -673 006 4 एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड ने जनरल मैनेजर, एच.एम.टी. COLONY.P.O।, कालमासेरी, पिन: 683503 5 CHAIRMAN, H.M.T के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करता है। टूल्स लिमिटेड, H.M.T.COLONY P.O., कलामसेरी, पिन: 683503 यह लिखित याचिका (CIVIL) 14.07.2020 को अंतिम रूप से जारी की गई है, जो उसी दिन जारी है, जो निम्नलिखित है: प्रलय जुलाई 2020 का यह 14 वां दिन है याचिकाकर्ता 4 वें प्रतिवादी – द हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के कर्मचारी हैं, जो विभिन्न संवर्गों में कार्यरत हैं और वे कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत आते हैं। वे कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के कर्मचारी भविष्य निधि के तहत सदस्य हैं। और विविध प्रावधान अधिनियम 1952। भविष्य निधि के नियोक्ता के योगदान के साथ-साथ उनका योगदान वास्तविक वेतन के आधार पर रु .6500 / – प्रति माह के निश्चित वेतन के आधार पर योगदान को सीमित किए बिना किया जाता है। 2. याचिकाकर्ता इस याचिका में राहत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। (i) एक्सटपी 1 से संबंधित रिकॉर्ड के लिए कॉल करने के लिए और मैंडामस या किसी अन्य उपयुक्त रिट के आदेश जारी करने के लिए, उत्तरदाताओं को पेंशन के कर्मचारियों की पेंशन योजना के आधार पर पेंशन योगदान एकत्र करने के लिए उत्तरदाताओं को 2 से 5 को निर्देश या निर्देश देना। पेंशन स्कीम 1995 में शामिल होने की तारीख से + पेंशन योजना में शामिल होने की तारीख 11 से (3) प्रोविज़ो के संदर्भ में उनके द्वारा खींचा गया वास्तविक वेतन और सहमति व्यक्त करते हुए संयुक्त आवेदन प्रस्तुत करने के लिए 3 प्रतिवादी को निर्देशित करने के लिए। (ii) यह घोषित करने के लिए कि याचिकाकर्ता WP (C) .No.20551 ऑफ 2015 (T) के 11 शर्तों में उनके द्वारा वास्तविक वेतन के आधार पर याचिकाकर्ताओं की कर्मचारी पेंशन योजना के लिए पेंशन अंशदान पाने के हकदार हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की धारा 11 (3) उक्त योजना में शामिल होने की तिथि से। (iii) प्रोविडेंट फंड खाते में पेंशन खाते में उस सीमा तक अर्जित ब्याज को हस्तांतरित करने के लिए उत्तरदाताओं को मंडामस या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के लिए। 3. यह याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया जाता है कि इस मामले को शंकरनारायणन एन। बनाम। में इस न्यायालय की माननीय डिवीजन बेंच के निर्णयों द्वारा कवर किया गया है। 12/10/2018, पी। शशिकुमार और अन्य बनाम। भारत संघ [ILR 2019 (1) केरल 614], और WP (C) संख्या 22087/2015 (जी। कृष्णन बनाम भारत और अन्य संघ) ने 12/10/2018 को निर्णय लिया, और यह भी निर्णय WP (c) संख्या 10401/2015, (Jayachandran.E & Others Vs. Union of India) में इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने 31.03.2015 को निर्णय लिया और WP (c) NO। 20557/2019, (बालचंद्रन के। के। और अन्य बनाम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और अन्य) ने 24.06.2020 को निर्णय लिया। बताया गया है कि पी। शशिकुमार के मामले (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के फैसले की पुष्टि पहले ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा दायर विशेष अवकाश याचिका में की है। याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ताओं का मामला वास्तव में WP (C) .No.20551 ऑफ 2015 (T) 12 समान है जिसमें याचिकाकर्ताओं ने WP (C) संख्या 20555-2019 में दर्ज किया है। 4 प्रतिवादी के कर्मचारी होने के लिए। याचिकाकर्ताओं ने भी इसी तरह की राहत के लिए प्रतिवादी नं। 2 और 3 से संपर्क किया था, लेकिन उन्हें बताया गया कि उक्त निर्णय उनके लिए लागू नहीं है और उन्हें लाभ प्राप्त करने के लिए इस न्यायालय का आदेश लाना चाहिए। इसके साथ, याचिकाकर्ताओं के लिए सीखे गए वकील ने प्रस्तुत किया कि, क्योंकि यह मुद्दा पहले से ही इस न्यायालय के कई निर्णयों द्वारा कवर किया गया है, जिसकी पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी की जाती है, तत्काल याचिका को अनुमति देने की आवश्यकता है। * 4। इसके विरूद्ध, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए सीखे गए स्थायी वकील ने प्रस्तुत किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा याचिका पहले ही दायर की जा चुकी है। भारत सरकार ने एक एसएलपी को भी प्राथमिकता दी है और इसे संशोधन याचिका के साथ सुनवाई के लिए तय किया जाना है। इसके साथ, यह सीखा स्थायी वकील द्वारा तर्क दिया जाता है कि याचिका खारिज होने लायक है *। 5. मैंने उपर्युक्त उद्धृत इस न्यायालय के प्रस्तुत और उन्नत निर्णयों को ध्यान से माना है। मेरा विचार है कि तत्काल याचिका में उठाया गया मुद्दा उपरोक्त उल्लिखित निर्णयों द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है। अब तक, WP (C) .No.20551 OF 2015 (T) 13 पर त्वरित याचिका में शामिल मुद्दे पर निष्कर्ष निकाले गए हैं। इसलिए, उत्तरदाता, पूर्वोक्त निर्णयों में दिए गए निर्देशों के आलोक में पेंशन के पुन: निर्धारण के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए बाध्य हैं। इस मामले के दृष्टिकोण में, याचिका प्रार्थना खंड (i) से (iv) के संदर्भ में अनुमत है। उत्तरदाताओं को चार महीने की अवधि के भीतर जरूरतमंदों को करने के लिए निर्देशित किया जाता है। * हालांकि, परिणामी कार्रवाई माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित किसी भी कार्यवाही के अधीन होगी। तत्काल याचिका के अनुसार * निस्तारण किया जाता है। SD / – A.M.BADAR न्यायाधीश
In Telugu
* కేరళ హైకోర్టు – తీర్పు డిటి. 14.7.2020 – మినహాయింపు *
16.7.2020
ప్రియమైన మిత్రులారా,
మీ సమాచారం కోసం 14 జూలై 2020 నాటి తాజా తీర్పును మీతో పంచుకుంటున్నాను. ఒక మినహాయింపు స్థాపన అంటే HMT మెషిన్ టూల్స్ లిమిటెడ్ *.
పర్వీన్ కోహ్లీ
9810306699
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ఎర్నకులం వద్ద కేరళ హైకోర్టులో
గౌరవనీయమైన MR ను ప్రదర్శించండి. న్యాయం A.M.BADAR
* మంగళవారం, జూలై 2020/23 ఆర్డి ఆశా, 14 వ రోజు, 1942 *
* WP (C) .201551 OF 2015 (T) *
PETITIONERS: (1 నుండి 50 వరకు)
ప్రతివాది:
1 భారత ప్రభుత్వం, భారత ప్రభుత్వానికి కార్యదర్శి, లేబర్ మంత్రిత్వ శాఖ మరియు ఉపాధి శాఖ, న్యూ DELHI ిల్లీ – 110001 ద్వారా సూచించబడింది.
2 ప్రాంతీయ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ కమీషనర్ ఉద్యోగులు ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (ఇపిఎఫ్ఓ) భవా నిధి భవన్, పాటమ్ ప్యాలెస్, తిరువనంతపురం -695004
3 సబ్ రీజినల్ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ కమిషనర్ భావిషా నిధి భవన్, పి.బి.నో .1806, ఎరంజిపలం, కోజికోడ్ -673 006
HMT మెషీన్ టూల్స్ లిమిటెడ్ జనరల్ మేనేజర్, H.M.T. COLONY.P.O., కలమసరీ, పిన్: 683503
5 చైర్మన్, H.M.T కోసం ఉద్యోగుల యొక్క ఫండ్ ట్రస్ట్. టూల్స్ లిమిటెడ్, హెచ్.ఎమ్.టి.కాలనీ పి.ఓ., కలమసరీ, పిన్: 683503
ఈ వ్రాతపూర్వక పిటిషన్ (సివిల్) 14.07.2020 న చివరిగా విన్నది, అదే రోజున కోర్టు అనుసరించినది:
తీర్పు
2020 జూలై 14 వ రోజు నాటిది
పిటిషనర్లు 4 వ ప్రతివాది యొక్క ఉద్యోగులు – హిందుస్తాన్ మెషిన్ టూల్స్ లిమిటెడ్, వివిధ కార్యకర్తలలో పనిచేస్తున్నారు మరియు వారు ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్స్ మరియు ఇతర నిబంధనల చట్టం, 1952 కింద ఉన్నారు. వారు ఉద్యోగుల పెన్షన్ స్కీమ్, 1995 లో ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కింద రూపొందించారు. మరియు ఇతర నిబంధనల చట్టం 1952. నెలకు రూ .6500 / – స్థిర జీతం ఆధారంగా సహకారాన్ని పరిమితం చేయకుండా ప్రావిడెంట్ ఫండ్కు యజమాని యొక్క సహకారంతో పాటు వారి సహకారం వాస్తవ జీతం ఆధారంగా చేయబడుతుంది.
2. ఈ పిటిషన్లో ఉపశమనం పొందాలని పిటిషనర్లు ప్రార్థిస్తున్నారు.
. + పెన్షన్ స్కీమ్లో చేరిన తేదీ నుండి పెన్షన్ స్కీమ్ 1995 లోని క్లాజ్ 11 (3) కు ప్రొవిసో పరంగా వారు డ్రా చేసిన వాస్తవ జీతం మరియు సమ్మతిని తెలియజేస్తూ ఉమ్మడి దరఖాస్తును ఇవ్వడానికి 3 వ ప్రతివాదిని ఆదేశించడం.
(ii) పిటిషనర్లు డబ్ల్యుపి (సి) లో డ్రా చేసిన వాస్తవ జీతం ఆధారంగా పిటిషనర్ల ఉద్యోగుల పెన్షన్ పథకానికి పింఛను పొందే అర్హత ఉందని ప్రకటించడం .201551 OF 2015 (టి) 11 నిబంధనలు ఈ పథకంలో చేరిన తేదీ నుండి ఉద్యోగుల పెన్షన్ స్కీమ్ 1995 లోని నిబంధన 11 (3).
(iii) ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఖాతాలో సంపాదించిన వడ్డీని పెన్షన్ ఖాతాకు బదిలీ చేయమని ప్రతివాదులను ఆదేశించే మాండమస్ లేదా ఇతర తగిన రిట్, ఆర్డర్ లేదా దిశను జారీ చేయడం.
3. శంకరనారాయణన్ N.S Vs. లోని ఈ కోర్టు గౌరవ డివిజన్ బెంచ్ యొక్క తీర్పుల ద్వారా ఈ విషయం కవర్ చేయబడిందని పిటిషనర్లకు నేర్చుకున్న న్యాయవాది వాదించారు. యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా మరియు ఇతరులు 12/10/2018 న నిర్ణయించారు, పి.శసికుమార్ మరియు ఇతరులు Vs. యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా [ILR 2019 (1) కేరళ 614], మరియు WP (సి) నం 22087/2015 (జి. కృష్ణన్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా & ఇతరులు) 12/10/2018 న నిర్ణయించింది, మరియు తీర్పులు కూడా WP (సి) నం 10401/2015 లో ఈ న్యాయస్థానం యొక్క సింగిల్ జడ్జి నేర్చుకున్నారు, (జయచంద్రన్.ఇ & ఇతరులు Vs. యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా) 31.03.2015 న నిర్ణయించారు, మరియు WP (సి) NO. 20557/2019, (బాల్చంద్రన్ కె.కె మరియు ఇతరులు వర్సెస్ ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ మరియు ఇతరులు) 24.06.2020 న నిర్ణయించారు. పి.ససికుమార్ కేసు (సుప్రా) విషయంలో ఈ కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ దాఖలు చేసిన స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్లో గౌరవ సుప్రీంకోర్టు ఇప్పటికే ధృవీకరించిందని సమాచారం. పిటిషనర్ల కేసు నేర్చుకున్న న్యాయవాది చేత పిటిషనర్ల కేసు ఖచ్చితంగా డబ్ల్యుపి (సి) అని వాదించారు .201551 ఆఫ్ 2015 (టి) 12 పిటిషనర్లతో డబ్ల్యుపి (సి) నెం. 20557/2019 4 వ ప్రతివాది యొక్క ఉద్యోగులు. పిటిషనర్లు ఇలాంటి ఉపశమనం కోసం ప్రతివాది సంఖ్య 2 మరియు 3 ని కూడా సంప్రదించారు, కాని వారికి చెప్పిన తీర్పు తమకు వర్తించదని మరియు ప్రయోజనాలు పొందడానికి వారు ఈ కోర్టు ఆదేశాన్ని తీసుకురావాలని వారికి చెప్పబడింది. దీనితో, పిటిషనర్ల కోసం నేర్చుకున్న న్యాయవాది సమర్పించారు, ఈ న్యాయస్థానం యొక్క అనేక తీర్పులు ఇప్పటికే గౌరవనీయమైన అపెక్స్ కోర్టు చేత ధృవీకరించబడినందున, తక్షణ పిటిషన్ను అనుమతించాల్సిన అవసరం ఉంది.
* 4. దీనికి విరుద్ధంగా, ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ కోసం నేర్చుకున్న స్టాండింగ్ కౌన్సెల్ సమీక్ష పిటిషన్ను ఇప్పటికే గౌరవ సుప్రీంకోర్టులో దాఖలు చేసినట్లు సమర్పించారు. భారత ప్రభుత్వం కూడా ఒక ఎస్ఎల్పికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది మరియు పునర్విమర్శ పిటిషన్తో పాటు విచారణకు పరిష్కరించాలని ఆదేశించారు. దీనితో, పిటిషన్ కొట్టివేయబడటానికి అర్హుడని నేర్చుకున్న స్టాండింగ్ కౌన్సెల్ వాదించారు *.
5. పైన పేర్కొన్న ఈ కోర్టు యొక్క సమర్పణ అధునాతనమైన మరియు పరిశీలించిన తీర్పులను నేను జాగ్రత్తగా పరిశీలించాను. తక్షణ పిటిషన్లో లేవనెత్తిన సమస్య పైన పేర్కొన్న తీర్పుల ద్వారా చతురస్రంగా కవర్ చేయబడిందని నేను భావిస్తున్నాను. ప్రస్తుతానికి, WP (C) పై తీర్పులు ఉన్నాయి .201551 OF 2015 (T) 13 తక్షణ పిటిషన్లో ఉన్న సమస్య. అందువల్ల, పైన పేర్కొన్న నిర్ణయాలలో ఇచ్చిన ఆదేశాల దృష్ట్యా పెన్షన్ను తిరిగి నిర్ణయించడానికి చర్యలను ప్రారంభించడానికి ప్రతివాదులు విధిగా ఉంటారు. ఈ విషయం యొక్క దృష్టిలో, పిటిషన్ ప్రార్థన నిబంధనల (i) నుండి (iv) పరంగా అనుమతించబడుతుంది.
ప్రతివాదులు నాలుగు నెలల వ్యవధిలో అవసరమైన వాటిని చేయమని నిర్దేశిస్తారు. * అయితే, పర్యవసాన చర్య గౌరవనీయమైన సుప్రీంకోర్టు ముందు పెండింగ్లో ఉన్న ఏదైనా చర్యలకు లోబడి ఉంటుంది. తక్షణ పిటిషన్ తదనుగుణంగా పారవేయబడుతుంది *.
SD / – A.M.BADAR
జడ్జ్